Opinion: दूरदर्शन- नाम बड़े पर दर्शन छोटे

ऐसा क्यों है कि दूरदर्शन का नाम हमेशा गलत कारणों से ही सामने आता है? देश का प्रमुख टीवी न्यूज प्रसारणकर्ता दूरदर्शन लगातार अपनी जगह खोता जा रहा है. लेकिन इसे फिर से अपनी पुरानी जगह पर स्थापित करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ.

मंत्री आते हैं और खानापूर्ति करके चले जाते हैं. कहने को यह स्वायत्त संस्था है लेकिन इसके कामकाज को देखकर तो नहीं लगता कि यह वाकई स्वतंत्र है या इस पर सरकारी तंत्र हावी नहीं है. लेकिन उससे भी दुख की बात तो यह है कि इसका स्तर लगातार गिरता ही रहा है. अस्सी के दशक में इसने जो ख्याति अर्जित की थी, वह न जाने कब खत्म हो गई.

इसकी प्रसारण क्वालिटी को देखकर लगता नहीं कि यह एक राष्ट्रीय चैनल है. न तो समाचारों में नयापन और न ही कार्यक्रमों में ताजगी. ऐसा लगता है कि एक औपचारिकता पूरी कर रहा है दूरदर्शन. या कुछ खास लोगों के हित साध रहा है यह संस्थान.

ताजा मामला है बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का. 56 मिनट के इस इंटरव्यू का एक तिहाई हिस्सा ही उड़ा दिया गया और उससे भी बड़ी बात यह रही कि मोदी द्वारा प्रियंका गांधी या अहमद पटेल के प्रति कही गई सद्भावना की बातें भी इसमें से निकाल दी गईं. अगर समय का अभाव था तो कुछ अन्य हिस्से निकाल दिए जा सकते थे. आज जबकि सभी पार्टियों में जबर्दस्त वैमनस्य दिखाई दे रहा है और सभी एक दूसरे के खिलाफ उग्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में ये विनम्र बोल माहौल को बेहतर बनाते. इन्हें संपादित करके दूरदर्शन के अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं, यह समझना कठिन है.

फिर जब इतना बड़ा इंटरव्यू प्रसारित हो रहा हो तो उसके बारे में जनता को कोई सूचना न देना तो एक अपराध जैसा है. हर टीवी चैनल अपने बड़े कार्यक्रमों के प्रोमो, टीजर वगैरह दिखाता रहता है. यह आम बात है लेकिन दूरदर्शन ने जिस छुपे-ढंके अंदाज में इसका प्रसारण किया वह वाकई हैरान करता है. यह खानापूरी का एक बड़ा ही भद्दा तरीका था.

दूरदर्शन के अधिकारी यह भूल जाते हैं कि यह संस्था जनता के पैसे से ही चलती है और इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी बनती है. सरकार ने भी एक अजीब नीति बना रखी है. एक तरफ तो वह प्रसार भारती को स्वायत्त संस्था घोषित कर चुकी है तो दूसरी ओर इसमें आईएएस जैसे अधिकारी शासन करने के लिए हैं. वो लोग जिनका प्रसारण या समाचारों से कोई रिश्ता नही है. वह वहां महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं. पर्दे के पीछे से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी यहां का प्रशासन चलाते हैं. स्वायत्तता का यहां नामो निशान नहीं दिखता है.

अब नई सरकार बनेगी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी स्वायत्तता फिर से बहाल होगी और एक निष्पक्ष तथा पेशेवर दूरदर्शन हमारे सामने नए रंग-रूप में होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती हैं लेकिन बाद में कुछ होता नहीं.