महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र पारित होगा: राष्‍ट्रपति

15वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में घोषणा की कि सरकार विधानसभाओं और संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराने की दिशा में 100 दिन के भीतर कदम उठायेगी.

राष्‍ट्रपति ने अगले 100 दिन के अंदर सरकार की ओर से उठाये जाने वाले अन्य कदमों को भी गिनाया:

1. विधानसभाओं और संसद में महिला आरक्षण की दिशा में कदम उठाये जाने के अलावा पंचायती और शहरी निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के लिये जरुरी संवैधानिक संशोधन.

2. केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये संगठित प्रयास.

3. बेहतर समन्वय हासिल करने के लिये महिला केंद्रित कार्यक्रमों को मिशन के रूप में लागू करने के लिये सशक्तीकरण पर एक राष्ट्रीय मिशन.

4. गंगा से शुरुआत कर अन्य नदियों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिये स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा कोर का गठन.

5. पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास पर फोकस के लिये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि.

6. असामरिक क्षेत्रों से संबंधित सभी सूचना जनता के दायरे में लाने के लिये एक सार्वजनिक डाटा नीति तैयार करना.

7. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक सामाजिक लेखा परीक्षा लागू करना.

8. सरकार की ओर से सभी असामरिक क्षेत्रों में सूचना देने की व्यवस्था करने के लिये कानून में संशोधन कर सूचना के अधिकार को और सुदृढ़ करना.

9. प्रमुख कार्यक्रमों में जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिये योजना आयोग की ओर से सम्प्रेरित एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना.

10. सरकार में नियमित आधार पर कार्य निष्पादन देखभाल तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिये तंत्र स्थापित करना.

11. राष्ट्रीय चर्चा प्रारंभ करने के लिये जनता को रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण तथा अवसंरचना पर पांच वार्षिक रिपोर्ट पेश करना.{mospagebreak}12. नगर विकास गतिविधियों को सहयोग देने के लिये जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के माध्यम से सभी शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों की एक स्वैच्छिक तकनीकी कोर का गठन करना.

13. न्याय सुधार की रुपरेखा छह महीने में तैयार की जायेगी जिसे समयबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जायेगा.

14. अगले तीन वर्ष में सभी पंचायतों में भारत निर्माण सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था.

15. डाकघरों तथा बैंकों में खातों के माध्यम से छात्रवृत्तियों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करना और चरणबद्ध रूप से इनका स्मार्ट कार्ड में बदलना करना.

16. यशपाल समिति की ओर से की गयी सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनियामक संस्थाओं में सुधार.

17. बहुप्रयोजन गरीबी रेखा से नीचे की सूची के स्थान पर लक्षित पहचान पत्र लागू किया जाना.

18. प्रमुख कार्यक्रमों तथा विशेष परियोजनाओं की निगरानी तथा सार्वजनिक रुप से उनकी स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिये प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कार्य निष्पादन निगरानी इकाई का गठन.

19. भारत निर्माण त्रैमासिक रिपोर्ट के रुप में प्रमुख कार्यक्रमों पर समुचित रुप से संस्थागत त्रैमासिक रिपोर्टिंग जिसमें मंत्री मीडिया के माध्यम से प्रगति पर सार्वजनिक रुप से रिपोर्ट देंगे.

20. 11वीं योजना में प्रस्तावित 14 विश्वविद्यालयों को नवाचार विश्वविद्यालय के रुप में स्थापित करने के लिये विश्व भर की प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिये ब्रेन गेन नीति का विकास.