उत्तर प्रदेश में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) यूपी चुनाव में किस्मत आजमा सकती है. इस बात का संकेत खुद पार्टी के मुखिया और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने दिए हैं.
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में हालात बदल रहे हैं और लोग बदलाव चाहते हैं. मुझे लगता है कि यूपी में सपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे.
यूपी में होने जा रहा बहुत बड़ा बदलाव
स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने को लेकर कहा, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और जल्द ही 13 विधायक उनके साथ सपा में शामिल होंगे. ये बताता है कि यूपी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
पवार ने कहा, मौर्य का इस्तीफा अभी शुरुआत है. आगे और भी बहुत कुछ होगा. आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे और भी चेहरे बीजेपी को झकझोरेंगे.
उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि जिस तरह से चुनावी कार्यक्रम में गड़बड़ी हुई है, उससे बीजेपी को फायदा होगा, जिसके पास सारे संसाधन हैं. मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा.
यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही बीजेपी: पवार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 फीसदी की लड़ाई पर भी उन्होंने निशाना साधा. शरद पवार ने कहा, मैंने यूपी के सीएम का बयान सुना. 80 प्रतिशत साथ हैं और बाकी 20 फीसदी? यह कथन ऐसा है जैसे हम केवल 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
बीजेपी का पूरा जोर यूपी के चुनावों पर ध्रुवीकरण है. अपने नेताओं के माध्यम से वे इस तरह के और मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे यकीन है कि यूपी के लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे.
गोवा पर दो दिनों में फैसला
इसके अलावा गोवा विधानसभा चुनाव में एनसीपी की भूमिका को लेकर कहा, गोवा में हम कांग्रेस और टीएमसी के साथ चर्चा कर रहे हैं.
पवार ने कहा, हमने उन्हें अपनी पसंद की सीटें बता दी हैं, जल्द ही फैसला किया जाएगा." गोवा को बदलाव की जरूरत है और इसके लिए भाजपा सरकार को बदलना भी जरूरी है.
गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा. पवार ने कांग्रेस नेता सिराज मेहंदी के एनसीपी में शामिल होने पर पार्टी में उनका स्वागत किया.
पीएम की सुरक्षा राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी: पवार
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों की है. इसके बारे में दूसरा कोई और विचार नहीं हो सकता. यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम सुरक्षा उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है.
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