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UP सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, विधानसभा में CM योगी बोले- 5 साल में हुआ बदलाव, निवेश करने आ रहे उद्योगपति

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष मेंअपना दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आ आई है. योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए किसानों, श्रमिकों, बेरोजगारों और राज्य कर्मियों को साधने की कवायद में है. माना जा रहा है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी किसानों को सम्मान निधि देने का दांव चल सकती है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी आदित्यनाथ
स्टोरी हाइलाइट्स
  • योगी सरकार का यह दूसरा अनुपूरक बजट है
  • युवा-किसान-कर्मचारियों को साधने का दांव
  • यूपी चुनाव 2022 के लिहाज से अनुपूरक बजट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से योगी सरकार ने गुरुवार को 8 हज़ार 479 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 बजे बजट पर बोलेंगे. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आ आई है. योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए किसानों, श्रमिकों, बेरोजगारों और राज्य कर्मियों को साधने की कवायद में है. 

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विधान सभा की कार्यवाही शुरू होते ही लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सपा-कांग्रेस के सदस्यों ने SIT जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्यमंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हंगामा किया. विपक्षी दल के सदस्यों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी हंगामा किया. इस हंगामे की बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया. 

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अपने भाषण में कहा कि सदन में पांच वर्ष तक चली कार्यवाही अभिनंदनीय रही है. कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सदन में हुए हैं. मेरे सहयोगी वित्तमंत्री सुरेश खन्ना जी ने अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पेश किया है. हमने प्रधानमंत्री के ध्येय वाक्य 'सबका साथ-सबका विश्वास' पर काम किया. समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान से ही समाज का विकास होगा. 

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80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन

सीएम योगी ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देश में उपलब्ध कराया गया. 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं. फ्री में वैक्सीन देने का काम सरकार ने किया है. दुनिया में भारत से अच्छी अर्थव्यवस्था के देशों में भी वह व्यवस्था कोरोना के समय नहीं की गई,  जो भारत में की गई.

27 राज्यों में दे रहे मेडिकल सामग्री की सप्लाई

विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि राजा वही है जो परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ दे. यही वजह रही कि यूपी में हमने 9 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जबकि एक साल पहले तक हम एक भी टेस्ट नहीं कर सकते थे. आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर सकते हैं. वैक्सीन के 18 करोड़ डोज हम प्रदेश में लगा चुके हैं, और 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रही हैं. वहीं, राज्य के 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू के बेड नहीं थे, अब 75 जनपदों में आईसीयू बेड की व्यवस्था है. कोरोना की लड़ाई के समय मास्क, सैनेटाइजर, पीपीई किट हमें बाहर से लाने पड़ते थे, आज हम देश के 27 राज्यों में सप्लाई दे रहे हैं.

सदन में बैठे सदस्य फिर वापस आएं 

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारा आशीर्वाद है कि जो लोग सदन में बैठे हैं, ऐसे ही फिर वापस आएं. योगी ने सूबे की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आस्था का सम्मान नहीं होता था, विकास से मतलब नहीं था और कई जनपद ऐसे थे जिनमें होटल में भी कमरे नहीं मिलते थे. वहीं, कई जनपदों में माफिया इतना हावी था कि लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन इन पांच सालों में बदलाव हुआ है. उद्योगपति निवेश के लिए आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं.  

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श्रमिकों और किसानों पर होगी धनवर्षा 

2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरह यूपी की योगी सरकार किसानों को सम्मान निधि दे सकती है. इसके जरिए चुनावी साल में किसानों को साधा जा सके और उसका चुनाव में पार्टी को फायदा मिले. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के 2.7 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों पर धनवर्षा कर सकती है. राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सुविधा दे सकती है. 

16 लाख कर्मचारियों को आकर्षित करने की तैयारी

राज्य में योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ देने जा रही और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है. लिहाजा कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले राज्य सरकार इसका ऐलान कर सकती है. अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को आकर्षित करने में आसानी होगी.

मथुरा के लिए योजनाएं 

धार्मिक नगरी मथुरा के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं अनुपूरक में शामिल हो सकती है. इसके अलावा राज्य सरकार कर्मचारियों के मानदेय के लिए भी बजट का प्रावधान कर सकती है. असल में राज्य सरकार में कई कर्मचारियों के लिए बढ़े मानदेय का ऐलान किया है और माना जा रहा है कि आज पेश किए जा रहे अनुपूरक बजट में सरकार उनके लिए अलग बजट निर्धारित करेगी.

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5.45 लाख करोड़ का लेखा अनुदान पेश 

योगी आदित्यनाथ सरकार नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अप्रैल से जुलाई तक करीब चार महीने तक लेखानुदान भी सदन में पेश करेगी. राज्य सरकार ने लगभग 5 लाख 45 हजार करोड़ का लेखा अनुदान पेश किया. 

 

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