सपा विवाद से बढ़ा अखिलेश का कद, 'गठबंधन' हुआ तो कैसे निपटेगी बीजेपी?

समाजवादी दंगल का परिणाम आ चुका है. चुनाव आयोग ने अखिलेश को ही सुल्तान माना है. अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के इशारों पर चलेगी. अखिलेश पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं. चुनाव आयोग ही नहीं यादव परिवार ने भी अखिलेश की सत्ता स्वीकार कर ली है.

चुनाव आयोग के फैसले के बाद परिवार की महामीटिंग में यह तय हुआ है कि सारे वाद-विवाद खत्म कर सभी लोग चुनाव में लगेंगे. जनता में मजबूत समाजवादी पार्टी का संदेश देना है. मुलायम सिंह ने सभी से अपील की है कि सत्ता वापसी की खातिर अभी से लग जाएं.

विवाद ने अखिलेश को बनाया जननायक
समाजवादी पार्टी में पिछले काफी समय से चल रहे विवाद ने जनता के बीच अखिलेश की छवि जननायक की बनी है. पूरे प्रदेश में विकास की जगह परिवारिक विवाद की चर्चा है. सभी की जुबान पर है कि अखिलेश के हाथों में सत्ता सौंप देनी चाहिए. हुआ भी वही अब पार्टी अखिलेश की है. उम्मीद जताई जा रही है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को नई दिशा देंगे ही साथ ही साथ सकारात्मक राजनीति की एक मिसाल कायम करेंगे.

पार्टी में भी बढ़ा अखिलेश का दबदबा
पारिवारिक विवाद के दौरान अखिलेश का दबदबा पार्टी के अंदर भी बढ़ता हुआ ही नजर आया. चुनाव आयोग के समक्ष अखिलेश के दावे में तमाम सपा नेताओं के एफिडेविट भी जमा करवाए गए थे. रामगोपाल द्वारा चुनाव आयोग में पेश किए गए दस्तावेजों पर 11 राज्यसभा सांसदों और 4 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर थे. इसके अलावा पार्टी के 228 विधायकों में से 195 विधायकों का अखिलेश के समर्थन में हस्ताक्षर था. 68 एमएलसी में से 48 के एफिडेविट अखिलेश के पक्ष में थे. एफिडेविट में कहा गया था कि सभी ने 1 जनवरी 2017 को हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल थे.

पांच दशक की राजनीति मुलायम की अब अखिलेश की बारी
लगभग पांच दशक की राजनीति में मुलायम ने कई उतार-चढ़ाव देखे. 1991 के बाद सपा और मुलायम का ग्राफ तेजी से बढ़ता गया. राजनीति में अपने पहलवानी दांव आजमाने वाले मुलयाम को पहली बार पटकनी मिली तो खुद उनके बेटे अखिलेश से. अखिलेश ने साफ संदेश दे दिया है कि अब युवा जोश की बारी है.

अमर-शिवपाल को झटका
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 'साइकिल' पर अधिकार देकर चुनाव आयोग ने एक प्रकार से उनके विशेष अधिवेशन को मान्यता ही प्रदान की है. इसका मतलब हुआ कि उस अधिवेशन में जो भी फैसले लिए गए सभी सही थे. ऐसे में अमर सिंह स्वत: सपा से बाहर हो गए और शिवपाल यादव का सियासी रुतबा छिन गया. शिवपाल फिलवक्त सपा में मात्र एक सदस्य हैं. जबकि मुलायम सिंह यादव पार्टी के संरक्षक के तौर पर नई पारी शुरू करेंगे.

रामगोपाल, नरेश, किरनमय की बल्ले-बल्ले
अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलने के बाद सपा के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रो. रामगोपाल यादव, किरनमय नंदा और नरेश अग्रवाल का निष्कासन भी स्वत: रद्द हो गया. दरअसल, इन तीनों सांसदों को राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद मुलायम ने पार्टी से निकाल दिया था. अब रामगोपाल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर नजर आएंगे.

गठबंधन तय
चुनाव आयोग के फैसले के बाद यह साफ हो चुका है कि अखिलेश जल्द ही गठबंधन पर अपना फैसला ले लेंगे. तय माना जा रहा है कि पारिवारिक दंगल के चलते पीछे हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की नैया पर बैठ चुनावी समंदर पार करने की कोशिश करेगी. अखिलेश यादव खुद कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का खाका तैयार हो चुका है. कुछ विधानसभा सीटों पर बात अटकी थी जिनपर बात अंतिम दौर में है. औपचारिक एलान एक-दो दिन में किया जा सकता है.

गठबंधन से मजबूत होगा मुस्लिमों का भरोसा
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट 19 फीसदी है जो काफी निर्णायक होता है. पिछले चुनाव में सपा के प्रचंड बहुमत में मुस्लिम वोट का हाथ था तो 2007 में माया के बहुमत में दलित के साथ ब्राह्मण वोट का मेल. पिछले दिनों सपा में छिड़े दंगल से मुस्लिम मतदाता थोड़ा संशय में था. सपा के लिए गठबंधन इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि मुस्लिम वोट कमजोर सपा के साथ नहीं खड़ा होना चाहता था. मुलायम सिंह भी कई बार अल्प संख्यक समुदाय को सपा के साथ खड़े होने की भावनात्मक अपील कर चुके हैं.

बीएसपी-बीजेपी भी रख रही है नजर
आपको बता दें कि मुस्लिम लगातार पिछले 15 सालों से सपा का साथ दे रहे हैं. 1991 के बाद आमतौर पर मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने वाली पार्टी को ही जाता रहा है. बसपा और भाजपा इस बार सपा के इस वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में हैं. बसपा ने इस बार 97 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है. पिछली बार उन्होंने सिर्फ 67 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया था. जबकि भाजपा हज सब्सिडी और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे छेड़ कर मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट करना चाहती है.

बीजेपी का प्लान
मायावती की तरह ही बीजेपी भी इस बार यूपी में सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है. बीजेपी की पहली लिस्ट में इसकी झलक साफ नजर आती है. बीजेपी ने यूपी चुनावों के मद्देनजर जाति पर पूरा फोकस किया है. बीजेपी ने 64 सवर्ण (जिसमें 33 क्षत्रिय और 11 ब्राह्मण), 44 ओबीसी और 26 दलित मैदान में उतारे हैं. बीजेपी के चुनाव अभियान में जुड़े एक नेता के मुताबिक बीजेपी अपने कोर वोटबैंक सवर्ण के अलावा इस बार ओबीसी और दलित वोटबैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है. टिकट भी उन्हें ही दिया जा रहा है जिनके जीतने की संभावना प्रबल हो.