प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कानपुर रेल हादसे में मरने वालों लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के तुरंत बाद कालेधन और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया.
पीएम ने कालेधन मुद्दे पर कहा कि देश के गरीबों, मध्यम वर्ग, पढ़े-लिखे, ईमानदार लोगों का वो सर झुका कर नमन करते हैं, जिन्होंने नोटबंदी में सरकार का सहयोग कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा, 'देश को भ्रष्टाचार और कालेधन से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया हूं, और इसे खत्म करके ही दम लूंगा, लेकिन ये सफल तभी हो पाएगा जब आपका साथ मिलेगा.' उन्होंने देशवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि लोग मुश्किलों के बावजूद मुहिम का साथ देर रहे हैं, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार और कालेधन से परेशान हैं.
कालेधन वाले हैं परेशान...
पीएम ने कहा, 'मैंने 8 तारीख को कहा था कि दो-तीन दिन मूल्यांकन करूंगा. मैंने पिछले दिनों जहां से भी मेरे कान में बात आई तो थोड़ा लचीलापन भी अपनाया गया. जो मजा लेते थे उनको ही 8 तारीख के बाद मजा चुकता करनी पड़ रही है. नोटबंदी के 10 के अंदर ही बैंकों में 5 लाख करोड़ से ज्यादा से रकम जमा हो चुके हैं. नोटबंदी से बिजली विभाग को पांच करोड़ की जगह 15 करोड़ का बिल आना शुरू हो गया.
उन्होंने कहा कि स्कूल में दाखिले के लिए भी कैश में पैसा देना पड़ता है, ये जो कदम उठाया है उससे गरीब, मध्यम वर्ग की लाचारी खत्म होने वाली है. एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति मकान खरीदने जाता है तो कैश की मांग होती है. उसके खून पसीने की कमाई को काले में मांगा जाता है. कुछ लोगों की सारी जिंदगी तबाह हो जाए ऐसा दंड दिया है.
पीएम ने कहा कि देश की चिंता से अधिक कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, इसलिए ऐसा कदम उठा नहीं सकते थे. पीएम ने अपनी रैली में कहा कि नोटबंदी से जाली नोट के पूरे कारोबार को बड़ा झटका लगा है. नकली नोट से देश में ड्रग्स और गोली-बारूद लाए गए.
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग मेहनत से कमाता है, उन्हें लूटने वालों से राहत मिलेगी. गरीबों को पीने का शुद्ध पानी, बच्चों की शिक्षा, बीमार को दवाईयां, गरीब को उसका हक चाहिए. पैसे जमा होंगे, आगे भी पैसे आएंगे. बैंक वाले इन पैसों का क्या करेंगे. उन्हें अब लोन देनी पड़ेगी.
ममता को पीएम का जवाब
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बिना नाम लिए पलटवार करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कैसे-कैसे लोग मेरे खिलाफ हैं. गरीबों ने करोड़ों रुपये चिटफंड में लगाए थे, लेकिन राजनेताओं ने उनके पैसे को लील लिया, सैकड़ों लोगों को मरना पड़ा था. ऐसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.
Chit fund me logo ka paise laga tha, aur uske kaaran bahut logo ko jaan deni padi. Aur aaj ye log mere upar ungli utha rahe hai: PM Modi pic.twitter.com/hBj10wg9vB
— ANI UP (@ANINewsUP) November 20, 2016
मायावती पर भी पीएम का पलटवार
वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोग कहते थे कि इतनी नोटें लाओ तब एमएलए बनोगे, वो नोट गरीब और ईमानदार लोगों के थे. हमने जो कोशिश की है उससे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, 'मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं लिया, देश की भावी पीढ़ी को खड़ा करने के लिए किया है'.
अपने बैंक अकाउंट का ना करें दुरुपयोग
आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि हमने आपसे 50 दिन मांगे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं आगरा आपसे अपील करने आया हूं, ये जो बदमाशी करने वाले लोग हैं वो जनधन अकाउंट खोलने वालों को पास पहुंच कर उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं. ऐसे पापियों की बातों में ना आएं. कानून इतना सख्त है कि पैसा देने वाले मुकर जाएंगे और गरीब जिसके अकाउंट में पैसे जमा होंगे वो फंस जाएगा'.
पीएम मोदी अपने भाषण में कहा कि हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की ताकि गरीब के अकाउंट में उसके हक का पैसा पहुंचे, 400 सिगरेट का धुंआ गरीब मां के शरीर में नहीं जाए, इसलिए हमने उज्जवला योजना बनाई. गरीब के घर में गैस के चूल्हे पर खाना बनेगा, खाना पकाने के लिए दो-दो घंटे किचन में नहीं बिताना पड़ेगा. आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18 हजार गांवों में बिजली नहीं आई थी, 1000 दिन में बिजली का काम पूरा करना है. सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में बिजली के बगैर थे, हम तेजी से इस पर काम कर रहे हैं.
इससे पहले प्रधानमंत्री ने आगरा में एक बड़ी आवासीय योजना का शुभारंभ भी किया. ‘साल 2022 तक सभी के लिए आवास’के तहत अगले तीन सालों में 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है.
योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा की सहायता राशि मिलेगी
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए मकान’के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी समेत पूरे देश में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में
पुनर्गठित करने को मंजूरी दी है. तोमर के मुताबिक, इस योजना के तहत 2016-17 से लेकर 2018-19 तक तीन सालों में एक करोड़ मकान बनाने की परिकल्पना की गई है.’ इस योजना में मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.