पीएम मोदी का नोट के बाद वोट पर निशाना, गरीब, किसान, छोटे व्यापारियों को दिए लुभावने तोहफे

नववर्ष की पूर्वसंध्या पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त करने का दृढसंकल्प दोहराया. इस दौरान विधानसभा चुनावों के आलोक और परंपरागत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की घोषणाओं में सबसे ज्यादा गरीबों, किसानों और मझोले व्यापारियों के लिए घोषणाएं की गईं. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की घोषणाओं को अगर मिनि बजट कहें तो गलत नहीं होगा.

गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घोषणाएं
प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों के लिए कुछ नई योजनाएं ला रहे हैं. उन्होंने गरीब, मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें इसके लिए बड़े फैसले लिए. इस योजना के तहत 2017 में घर में बनाने के लिए 9 लाख तक के कर्ज पर 4% और 12 लाख तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही 2017 में गांव में रहने वाले जो लोग अपना घर बनाना या पुराने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं उन्हें 2 लाख रुपये तक के कर्ज के ब्याज में 3 फीसदी छूट देने की घोषणा की. युवाओं को ध्यान में रखते हुए मुद्रा योजना की धनराशि को दोगुना करने की भी घोषणा की. पिछले साल करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया.

किसानों के कर्ज पर राहत का ऐलान
प्रधानमंत्री ने जिन वर्गों को कठिनाई हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की और इसके लिए किसानों के 60 दिन के कर्ज पर ब्याज को माफ करने की घोषणा की. उन्होंने कैश क्रेडिट लिमिट की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की और अगले तीन महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को RUPAY कार्ड में बदलने का लक्ष्य भी निर्धारित किया. किसान नाबार्ड से कर्ज ले सकें इसके लिए धन राशि में 20,000 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया. प्रधानमंत्री ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी. उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी की बुवाई 6 फीसदी ज्यादा हुई है. साथ ही किसानों ने इस दौरान फर्टिलाइजर भी 9 फीसदी ज्यादा उठाया है.

साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं, व्यापारी वर्ग, किसानों को BHIM एप से जुड़ने का आग्रह किया गया.

मझोले व्यापारियों के लिए क्रेडिट लिमिट दोगुनी
मझोले कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्ज की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का फैसला किया. अब तक यह कर्ज की लिमिट एक करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ाकर प्रधानमंत्री ने दो करोड़ रुपये करने की घोषणा की.

आधी आबादी के लिए योजनाएं
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आधी आबादी यानी महिलाओं का भी ख्याल रखा. गर्भवती महिलाओं को की डिलिवरी के लिए 6000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया. इस राशि को सीधे उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा. वर्तमान में यह पायलट परियोजना चार हजार रुपये और 53 जिलों में चलाई जा रही है.