केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया. इसे विजन डॉक्यूमेंट ( Vision Document, 2022) नाम दिया गया है. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में सैनिकों को आरक्षण, लव जिहाद पर और कड़ा कानून और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया है.
बीजेपी ने किए ये बड़े ऐलान
किसानों के लिए
किसानों के लिए कुल 8000 रुपए की सहायता. मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन के तहत 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता किसानों को मिलेगी. इसके अलावा हर ब्लॉक में किसान मंडी की स्थापना होगी. पशुओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा. उत्तराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कठोर बनाया जाएगा.
गरीबों को हर साल तीन सिलेंडर दिए जाएंगे
- गरीबों को हर साल तीन सिलेंडर दिए जाएंगे
- पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे.
- वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ाकर 3600 की जाएगी.
शिक्षा के लिए
- बीपीएल परिवार के छात्र छात्राओं की माताओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे.
- भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा के लिए इंडिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना होगी.
- देव प्रयाग के संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वाल्मीकि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी.
- युवाओं को 50000 नौकरियां दी जाएंगी.
भूतपूर्व सैनिकों के लिए
- सैनिकों के सम्मान में भव्य सैन्य धाम और संग्रालय का निर्माण होगा.
- सरकारी नौकरियों में सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों में 70% सीटें नॉन लैप्सेबल सीट होंगी.
- सैनिकों के सेवानिवृत्ति पर 50000 के एकमुश्त वित्तीय अनुदान के साथ साथ जॉब किट
चार धाम परियोजना
- चार धाम सर्किट से जुड़े सभी तीर्थ केंद्रों का विस्तार होगा.
- भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार
- वरिष्ठ नागरिकों की 10000 तक की सब्सिडी मोक्षदा तीर्थ यात्रा योजना के तहत दी जाएगी.
स्वास्थ्य को लेकर किए ये ऐलान
- हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- प्रत्येक जिले में एक सचल हॉस्पिटल
- प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र और किफायती कैंसल देखभाल केंद्र
कानून व्यवस्था
- लव जिहाद के कानून को कठोर बनाया जाएगा.
- महिला थानों की संख्या को दोगुनी और 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरूआत
- उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तीन नई सशस्त्र पुलिस बटालियन
महिलाओं के लिए हुए ये ऐलान
- निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को 500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी.
- प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास
- राज्यभर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष