उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election) को लेकर कांग्रेस पार्टी (Congress party) ने अबतक 75 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पहली लिस्ट से आउट रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत (Harish rawat) को दूसरी लिस्ट में जगह मिल गई है. उन्हें पार्टी ने रामनगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है.
इससे पहले तक हरीश रावत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने खुद बगावती तेवर अपना लिया था. बाद में हरीश रावत ने चुनाव ना लड़ने के भी संकेत दिए थे, लेकिन चुनाव से खुद को अलग नहीं किया था. हरीश रावत ने गेंद पार्टी के पाले में ही रखी थी और ये भी कहते हुए देखे गए कि वो चुनाव लड़ाने की हैसियत रखते हैं. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि इन तमाम उठापटक के बावजूद हरीश रावत क्यों कांग्रेस के लिए जरूरी है?
दरअसल, उत्तराखंड के रण में हरीश रावत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. फिलहाल प्रदेश में उनके जितना सियासी अनुभव वाला कोई नेता कांग्रेस के पास नहीं है. 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस की रीढ़ माने जाते हैं. उनके बाद पार्टी में किसी के नाम की चर्चा चलती है तो वो हैं प्रीतम सिंह. वो भी सीएम फेस बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन हरीश रावत से अभी पीछे हैं. वहीं, हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत की भूमिका अभी तय नहीं हो पाई है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी हरीश रावत को खुश करते हुए चल रही है.
ब्लॉक स्तर से केंद्रीय मंत्री तक का सफर...
हरीश रावत कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो छोटी इकाई से राजनीतिक सफर शुरू कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं. हरीश रावत ने अपनी राजनीति की शुरुआत ब्लॉक स्तर से की और बाद में युवा कांग्रेस के साथ जुड़ गए. 1973 में कांग्रेस की जिला युवा इकाई के प्रमुख चुने जाने वाले वो सबसे कम उम्र के युवा थे. उन्होंने अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण और सल्ट में राजनीति को करीब से देखा. हरीश रावत पहली बार 1980 में केंद्र की राजनीति में शामिल हुए. 1980 में वो अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए. उन्हें केंद्र में श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बनाया गया. उसके बाद 1984 व 1989 में भी उन्होंने संसद में इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया.
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1990 में हरीश रावत संचार मंत्री और मार्च 1990 में राजभाषा कमेटी के सदस्य बने. 1992 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभाला, जिसकी जिम्मेदारी वो 1997 तक संभालते रहे. 1999 में हरीश रावत हाउस कमेटी के सदस्य बने. 2001 में उन्हें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. 2002 में वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए. 2009 में वो एक बार फिर लेबर एंड इम्प्लॉयमेंट के राज्यमंत्री बने. साल 2011 में उन्हें राज्यमंत्री, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के साथ संसदीय कार्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया. वो यूपीए के शासन में केंद्रीय मंत्री भी रहे. 30 अक्टूबर 2012 से 31 जनवरी 2014 तक जल संसाधन मंत्रालय उनके पास रहा.
रावत की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में आई पर सीएम बने एनडी तिवारी
उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी. प्रदेश को नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी के रूप में भाजपा ने अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री दिए. राज्य निर्माण के बाद हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और उनकी अगुवाई में 2002 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी. नारायण दत्त तिवारी के मुकाबले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से बाहर होने के बाद उसी साल नवंबर में रावत को उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेजा दिया गया था.
2012 में सीएम की रेस में थे, लेकिन आलाकमान ने नकारा
2012 में कांग्रेस के प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में आने के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चलता रहा, लेकिन इस बार भी पार्टी आलाकमान ने उनकी दावेदारी को नकार दिया और उनकी जगह विजय बहुगुणा को तरजीह दी गई. बहुगुणा के सत्ता संभालने के बाद से लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चलती रहीं. जून-2013 में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने में राज्य सरकार की कथित नाकामी के आरोपों के चलते उनको हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई.
हरीश रावत ने किया चुनाव नहीं लड़ने का इशारा, बोले - लड़ने नहीं, लड़वाने का मन
हरीश रावत उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री रहे. उनके कार्यकाल में बाधाएं आती रहीं. वो तीन बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी पूरे पांच साल के लिए नहीं. वो सबसे पहले 1 एक फरवरी 2014 को उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लग गया. इसके बाद 21 अप्रैल 2016 को दोबारा सीएम बने, लेकिन एक दिन बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. इसके बाद 11 मई 2016 को फिर से उन्हें सीएम की कुर्सी मिली और 18 मार्च 2017 तक वो सीएम रहे.
स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीएम रहते हुए दोनों सीट हार गए
हरीश रावत सीएम रहते 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीट से चुनाव हार गए थे. लेकिन हरीश रावत जितनी बार चुनाव हारे अगली बार उतनी ही ताकत से जनता के बीच आए. हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट के मंत्री समेत 9 विधायक सरकार गिरा कर भाजपा में शामिल हो गए. हालांकि हरीश रावत कोर्ट में उन सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराने और बहुमत साबित कर अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए पर कुछ ही समय बाद एक स्टिंग ऑपरेशन ने उनको बैकफुट पर ला दिया, जिससे उनकी पूरे प्रदेश में खूब किरकिरी हुई. नतीजा ये हुआ कि वो आगामी 2017 के चुनाव में दो सीट से चुनाव लड़ने के बावजूद दोनों सीटों से हार गए.
लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद फिर की वापसी
2019 के चुनाव में राजनीतिक जानकारों ने उत्तराखंड की जिस अकेली सीट पर कांग्रेस की जीत का अनुमान लगा रहे थे उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई. पार्टी के सबसे बड़े नेता हरीश रावत को नैनीताल सीट पर तीन लाख 39 हजार से भी ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा. रावत के राजनीतिक करियर की ये अब तक की सबसे बड़ी हार थी और इस चुनाव में उत्तराखंड की पांचों सीटों पर वो सबसे ज्यादा अंतर से पराजित हुए. इस हार के बाद लगने लगा कि हरीश रावत का सियासी करियर खत्म हो गया है पर उसके बाद हरीश रावत ने दोबारा आज अपने आपको सत्ता की दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया है.
संगठन पर सवाल उठाया, फिर भी बने हुए हैं जरूरत
चुनावी सरगर्मी के बीच दिसंबर में दिग्गज नेता हरीश रावत ने नाराजगी में कांग्रेस संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे. उन्होंने सियासी मैदान छोड़कर विश्राम करने तक के संकेत दे दिए थे. हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा था- ''है न अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है...'' उनके इस ट्वीट के बाद दिल्ली तक में हलचल बढ़ गई थी. हालांकि बाद में सारे चीजें मैनेज हो गईं और पार्टी ने ऐलान किया उत्तराखंड में कांग्रेस हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी.
हालांकि अभी पार्टी ने अपना सीएम चेहरा तय नहीं किया है. लेकिन कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि हरीश रावत के बिना देव भूमि का रण जीतना मुश्किल है. वहीं, हरीश रावत भी तमाम चुनौतियों से जूझते हुए आज भी खुद को प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनाए हुए हैं.
(प्रवेश राणा के इनपुट के साथ)