अछूत कन्या से आर्टिकल 15 तक, प्रवृत्ति में घोर जातिवादी, पोंगापंथी है हिंदी का सिनेमा

83 साल का सफर किस तरह का होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि शुरुआती साल की तुलना में 83वां साल बहुत स्वस्थ, सम्पूर्ण, तार्किक, हर लिहाज से तृप्त, अनुभवी और आगे की ओर बढ़ता होना चाहिए. लेकिन सिनेमा, यूं कहें कि हिंदी सिनेमा का अपना जो समाजशास्त्र है उसने 83 सालों में कहानियां कहने के ढर्रे में कई बदलाव तो किए मगर एक मामले में वो अपने प्रस्थान बिंदु पर अड़ा नजर आता है. 1936 में आई अछूत कन्या से लेकर 2019 की आर्टिकल 15 तक की यात्रा चेतना के लिहाज से बराबर है. साथ ही चालाक और शातिर भी.

हो सकता है कि क्लासिकल और कॉमर्शियल के प्रचलित कॉन्सेप्ट में दूसरी फिल्म के उदाहरण से समय के वर्गीकरण को घोर अयोग्य करार दिया जाए, मगर इस बात की हमेशा गुंजाइश रहेगी कि जैसे 1936 की अछूत कन्या आज के दौर में क्लासिकल के तौर पर शुमार की जाती है वैसे ही आज से 30 साल बाद आर्टिकल 15 को क्लासिकल करार दे दिया जाए. बात मुद्दे की यह है कि दोनों फिल्मों के बीच का ये जो दौर गुजरा है उसमें तमाम सवाल हैं. सवाल नायक की जाति, फिल्मों के अंदर के समाजशास्त और राजनीतिक चेतना की है.

अशोक कुमार, देविका रानी स्टारर अछूत कन्या में दलित लड़की से शादी करने वाला उद्धारक नायक ब्राह्मण है. सुनील दत्त, नूतन स्टारर सुजाता में भी लगभग यही सब है. 2019 तक बॉलीवुड ने सैकड़ों फ़िल्में अलग अलग विषयों पर बनी हैं, लेकिन नायकों की जाति ऊपर बताए उदाहरणों से अलग नहीं है. हिंदी फिल्मों का नायक और मसीहाई उद्धारक ऊंची जाति का है. पॉपुलर सिनेमा की धारा में ऐसा क्यों है इस सवाल पर साहित्यकार कंवल भारती कहते हैं, "फिल्मों में ऊंची जाति को उद्धारकर्ता या मसीहा के रूप में दिखाने के पीछे का मक़सद यह विचार स्थापित करना है कि ऊंची जाति के सभी लोग अत्याचारी नहीं होते. यह एक तरह से इसके पीछे के प्रतिरोध को शांत करने के उद्देश्य से किया जाता है." संजीव चंदन के मुताबिक दरअसल, यह रणनीति भी है. यह रणनीति वास्तविक प्रतिरोध और उसके इनसाइडर स्वरूप को ध्वस्त करने की. जो साहित्य से भी होता है और फिल्मों से भी.

इन घटनाओं के बाद हिंदी के पॉपुलर सिनेमा में ऐसे उदाहरण ढूढ़ना मुश्किल है जिसमें ब्राह्मण लड़की किसी दलित से शादी करती नजर आती हो. ऐसा नायक भी ढूढ़ना मुश्किल है जो दलित हो और अपने हक़ की लड़ाई लड़ता दिख रहा हो. पिछले तमाम सालों में सैकड़ों फ़िल्में ऐसी भी बनी हैं जिसमें नायक की जाति नहीं बताई गई है, लेकिन फिल्म में जो कंट्रास्ट दिखता है वो बिना कहे यही इशारा करता है कि नायक गरीब जरूर है, मगर वर्णक्रम में उसका स्थान ऊंचा ही है. संजीव फिल्मों में किरदार और निर्देशक के सोशल लोकेशन के फर्क पर बात करने का जोर डालते हैं. वो कहते है, "फिल्मों में लगने वाला पैसा, निर्देशक, पटकथा लेखक और कुछ हद तक भूमिका निभाने वाले किरदारों की सोशल पोजिशन फिल्मों को हर स्तर पर प्रभावित करती है और एजेंडा भी तय करती हैं. इस पर बात करने की जरूरत है."

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अनुभव सिन्हा के निर्देशन में आयुष्मान खुराना स्टारर आर्टिकल 15 में बदायूं और उना जैसी घटनाओं का संदर्भ है. इन घटनाओं के बाद समाज में जो आंदोलन खड़े हुए उनका नेतृत्व दलित युवाओं ने ही किया. लेकिन फिल्म का जो उद्धारक नायक है वो ब्राह्मण है. और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दलित नेता सहायक है. दलित चरित्र लाचार हैं. समाज में सवर्ण और अवर्ण के सामाजिक फर्क को बेहद औसत तर्क के जरिए सामान्य दिखाने की कोशिश की गई. ट्रेलर के एक दृश्य में अनुसूचित जाति का एक किरदार अनुसूचित जाति से ही आने वाले एक शख्स को वर्णक्रम में अपने से छोटा बताता है. यह उस प्रचलित धारणा को सर्टिफिकेट देता है कि जातीय भेदभाव सिर्फ अगड़ी जाति वाले ही नहीं करते बल्कि पिछड़ी और निचली जातियां भी एक दूसरे से भेदभाव रखती हैं.

इस मामले में एक हैं पूरब पश्चिम

मजेदार यह है कि दुनियाभर का सिनेमा इस मामले में लगभग एक जैसा ही है. अमेरिकन सिनेमा में भी "व्हाइट सेवियर" कॉन्सेप्ट अप द डाउन स्टेयरकेस (1967) से अवतार (2009) और क्लाउड एटलस (2012) जैसी फिल्मों तक नजर आता है. हिंदी का पॉपुलर सिनेमा काफी बदला, कहानियां भी बदल गईं. निश्चित ही सिनेमा का समाजशास्त्र भी काफी हद तक बदला है. अब एलजीबीटी समुदाय तक की कहानियां आने लगी हैं. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा को लोगों ने एप्रिशिएट भी किया. मगर सिनेमा में ये बदलाव सामाजिक "क्लास" के एक संकुचित दायरे भर में नजर आता हैं. दरअसल, फिल्मी कहानियों में लिंग और जाति के स्तर पर ऊंची जातियों और पुरुषों का कब्जा लगभग वैसे ही बना हुआ है जैसा था (समाज में भी). दिलचस्प यह है कि ऐसे सिनेमा को समाज में बदलाव की बानगी और उच्चतम आदर्श बनाकर बेचा जाता है.

ऐसा क्यों है इस सवाल पर कंवल भारती कहते हैं, "ऊंची जाति के लोग (खास तौर से ब्राह्मण वर्ग) जो भारत का शासक वर्ग भी है, जाति संघर्ष से डरता है. वह नहीं चाहता कि जाति संघर्ष हो, क्योंकि यह उसके वर्चस्व के लिए खतरा बन सकता है. अगर लोकतंत्र नहीं होता, तो उसे इसका भी डर नहीं रहता, क्योंकि तब उसके मुकाबले में कोई होता ही नहीं." आर्टिकल 15 ट्रेलर के दृश्यों का उदाहरण देते हुए संजीव चंदन कहते हैं, "फिल्म में एजेंडा भी दिखता है जिसका राजनीतिक मकसद साफ़ है. मकसद यह कि समता का संघर्ष बसपा, सपा, जैसी पार्टियों की दलित पिछड़ा चेतना के जरिए नहीं बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां अपनी उदारता से कर सकती हैं. या डॉ. आम्बेडकर नहीं बल्कि गांधी दलित उद्धारक हो सकते हैं." संजीव के मुताबिक़ फिल्मों में किरदार और निर्देशक के सोशल लोकेशन के फर्क पर बात होनी चाहिए.