भारत में पिछले कुछ समय से एक विधेयक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. लोकसभा में विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक यानी Citizen Amendment Bill (CAB) पास भी हो चुका है. इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है जबकि विधेयक से मुस्लिम बाहर हैं. असम समेत देश के कई हिस्सों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और बॉलीवुड के कई सितारों ने भी इस बिल पर विरोध जताया है. हालांकि पूर्व पाकिस्तानी नागरिक और भारत की नागरिकता हासिल कर चुके सिंगर अदनान सामी ने इस बिल का समर्थन किया है.
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कैब बिल उन धर्म के लोगों के लिए है जिन्हें धर्मशासित देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है. मुस्लिम लोगों को अपने धर्म के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में प्रताड़नाएं नहीं झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि वे वहां बहुसंख्यक हैं. मुस्लिम समुदाय अब भी भारत की सिटिजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. कानूनी तौर पर सभी का स्वागत है.
The #CABBill is 4 religions tht r being persecuted in ‘Theocratic States’. Muslims r NOT persecuted 4 their religion in Pak, Afghanistan or Bangladesh cause they r in majority over thr. Muslims CAN still apply 4 Indian citizenship like b4. All r welcome thru d legal ‘Front Door’!
— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) December 10, 2019
उन्होंने इसके अलावा अपने एक और ट्वीट में लिखा - किसी देश को भारत के आंतरिक मामले पर कमेंट करने का हक नहीं है. उदाहरण के तौर पर, ये मेरा घर है और ये मेरी मर्जी है कि मैं किसे अंदर आने देता हूं. तुम्हारा ओपिनियन जरुरी नहीं है, ना ही तुम्हारी राय का स्वागत है और ना ही ये तुम्हारा बिजनेस है. आप अपनी चिंता कीजिए.
NO country has the right to comment on an internal matter of India. For example, “It’s MY house & it’s MY choice whom I allow to come in.. YOUR opinion is not important, nor invited, nor welcome & definitely NOT your business! You worry about your own A**!!”
— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) December 10, 2019
गौरतलब है कि इस बिल को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कड़ी आपत्ति जता चुके हैं. वही अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने नागरिकता संशोधन बिल पर बयान जारी कर इसे गलत दिशा में उठाया गया खतरनाक कदम करार दिया है. अमेरिकी सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोग (USCIRF) ने दोनों सदनों में बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका से प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी है.