Agenda Aajtak: धर्मेंद्र प्रधान का दावा- मोदी सरकार ने 500 मुस्लिमों को दी नागरिकता

• इस्लाम में आस्था रखने वालों को दी है नागरिकता-धर्मेंद्र प्रधान
• 'कांग्रेस को घुसपैठिए और शरणार्थी के अंतर को समझना चाहिए'

देश के विभिन्न हिस्सों में नए नागरिकता कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नया नागरिकता कानून धर्म के आधार पर तैयार किया गया है. विपक्ष के इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में इस्लाम में आस्था रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता दी है. धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को आजतक के महामंच एजेंडा आजतक-2019 के दौरान यह दावा किया.

असल में, एजेंडा आजतक के मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि नागरिकता कानून पर कांग्रेस सिर्फ इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि इसे धार्मिक आधार पर तैयार किया गया है. इसी सवाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश है. इन तीनों देशों ने अपने संविधान में खुद को इस्लामिक रिपब्लिक बताया है. इन देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उल्लेख कर चुके हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या पड़ोसी मुल्कों से आए मुस्लिमों को हमने शरण या नागरिकता नहीं दी है. पाकिस्तानी गायक अदनान सामी इसके उदाहरण हैं. वह कहां से आए हैं? पाकिस्तान से ही आए हैं. भारत ने उनको शरण दी, नागरिकता दी. गृह मंत्री संसद के पटल पर बता चुके हैं कि पिछले पांच सालों में हमने प्रक्रिया को पूरा करते हुए 500 लोगों को भारत की नागरिकता दी है. अफ्रीका और श्रीलंका से आए हुए लोगों को भी हमने विशेष प्रावधान करते हुए नागरिकता दी है. सरकार ने पिछले पांच सालों में इस्लाम में आस्था रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता दी है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुस्लिम धर्म पर आस्था रखने वाले 500 लोगों को हमने भारत में नागरिकता दी है. इसलिए कांग्रेस को घुसपैठिए और शरणार्थी पर अंतर को समझना चाहिए. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बार हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन छह सम्प्रदाय के लोग हैं उन्हें हमने शरण और नागरिकता देने का फैसला किया है. यह सब विधि व्यवस्था के तहत किया गया है.

मोदी सरकार ने लिए कड़े फैसले

देश की बदहाल होती अर्थव्यवस्था पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्थिति में सुधार हुआ है और कड़े फैसले लेने से पहले कमर को कसना पड़ता है. धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात आजतक के महामंच एजेंडा आजतक 2019 में कही.

कांग्रेस के इस आरोप पर कि देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नीत यूपीए और एनडीए सरकार के समय के कुछ आंकड़ों को पेश किया और यह बताया कि हमने कड़े फैसले लिए हैं. प्रधान ने कहा कि 2004 से 2014 के कांग्रेस के शासन को देश देखा है. देश हमें 2014 से 2019 तक देखा है. अभी अभी तो चुनाव खत्म हुए हैं. नई सरकार बनने में साढ़े छह महीना हुआ है. देश की जनता पिछली बार से ज्यादा बहुमत और वोट  देकर हमें जिताया है.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब हम कुछ आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं. 2013-14 के दौरान एफडीआई 13 बिलियन आया था. 2018-19 के समय 62 बिलियन का एफडीआई आया. अब बताइए अगर लोग भाग रहे हैं तो निवेश कहां से आ रहा है? 2013-14 में करेंट अकाउंट डिफिसट 4.8 था, और आज यह 2.1 है. आर्थिक वित्तीय क्षमता 2013-14 में 4.5 था, और यह आज 3.3 है. इसलिए हम कहते हैं कि बड़े कदम उठाते हुए कमर को कसना पड़ता है.