बघेल ने उठाया सवाल- जब आवास योजना का 40% पैसा राज्यों का तो नाम PM का क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम को लेकर केंद्र पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जब 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार देती है तो प्रधानमंत्री के नाम से यह योजना क्यों है? शुक्रवार को नई दिल्ली में 'एजेंडा आजतक' कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुखिया ने यह बात कही.   

केंद्र का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि पीएम आवास में राज्य अपने हिस्से की राशि नहीं दे रहा, जिसके चलते गरीबों के लिए मकान नहीं बन पा रहे हैं. इसके जवाब में सीएम बघेल ने कहा, यह योजना प्रधानमंत्री के नाम से है तो फिर इसमें 60:40 के हिसाब से राशि देने का अनुपात क्यों है? पूरी सौ फीसदी राशि ही केंद्र सरकार को देनी चाहिए या यह अनुपात 90:10 का होना चाहिए. या फिर राज्यों को इस योजना का नाम रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए.  

ये है पूरा मामला
दरअसल, पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में करीब साढ़े 7 लाख से ज्यादा मकान बनाए जाने प्रस्तावित थे. लेकिन राज्य सरकार की ओर से पैसा नहीं देने पर केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया. बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों के लिए केंद्र और राज्य क्रमश: 60 और 40 फीसदी राशि देते हैं. 

क्या है रुकावट की वजह
सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि भारत सरकार की वजह से ही पीएम आवास योजना के मकान बनने में अड़बंगा लग रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाली सेंट्रल एक्साइज की राशि नहीं दी है जो कि तकरीबन 20-22 हजार करोड़ रुपए है. साथ ही कोल ब्लॉक पेनाल्टी मामले में भी राज्य को चार हजार करोड़ मिलने हैं. जब तक यह राशि मिल नहीं जाती तब तक पीएम आवास के मकान नहीं बन पाएंगे. बघेल ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि राज्य में यह योजना बंद नहीं की गई है. 

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