विकास पर तीन मुख्यमंत्रियों की अलग-अलग नीति

एजेंडा आज तक 2013 के दूसरे दिन 'विकास की राज्यनीति' सत्र का आयोजन हुआ. इस सेशन में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हिस्सा लिया.

मनोहर पर्रिकर ने दावा किया कि विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा का भी खासा ध्यान रख रही है राज्य सरकार.

वाड्रा लैंड डील के सवाल पर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी शख्स को एक इंच जमीन नहीं दी.

रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि यह व्यक्ति विशेष को बदनाम करने की साजिश है.

भूपिंदर सिंह हुड्डा की मानें तो वाड्रा-डीएलएफ के बीच हुआ जमीन सौदा दो पार्टियों के बीच का बिजनेस है. इससे राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं.

तेजपाल प्रकरण पर मनोहर पर्रिकर ने कहा कि मामले में इंसाफ मिलेगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार इस केस की सुनवाई फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में होगी.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बड़े-बड़े दावे किए. उन्होंने उम्मीद जताई कि वे सूबे के मुखिया के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

मनोहर पर्रिकर के मुताबिक गोवा सरकार की कमाई के तीन साधन हैं...पहला खनन, दूसरा पर्यटन और तीसरा उद्योग.

'विकास की राज्यनीति' सत्र के दौरान विचार रखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री.