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e-एजेंडा: विपक्ष को कैश की चिंता, हमारी सरकार सीधे अकाउंट में पैसा पहुंचाती हैः रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को आजतक के खास कार्यक्रम e-एजेंडा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चर्चा की.

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फोटो: India Today)
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फोटो: India Today)

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  • 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर चर्चा
  • e-एजेंडा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद

कोरोना महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज से किस तरह आम लोगों तक मदद पहुंचेगी. इस पर चर्चा करने के लिए आजतक के खास कार्यक्रम e-एजेंडा आजतक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज में मजदूरों के अलावा किसानों पर फोकस किया गया है, 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक पैसा आज लोगों के हाथ में पहुंच गया है. इसमें सीधे खाते में पैसा पहुंचाया जा रहा है, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कैश कहां है, लेकिन हमारी सरकार डिजिटल के भरोसे चलती है. दो महीने के अंदर 52 हजार करोड़ से अधिक सीधे खाते में भेज दिया है.

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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कार्यक्रम में कहा कि कोरोना की आपदा ने पूरी दुनिया को उलट दिया है, जो अभी हो रहा है ऐसा 150-200 साल में कभी होता है. किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका-ब्रिटेन जैसे देशों में इतने सारे लोग मरेंगे. ये ऐसी विपदा है, जिसकी ना कोई दवा है बस अभी दुआ है और लॉकडाउन है.

नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन जैसा कड़ा निर्णय लिया, चालीस दिन से अधिक तक देश बंद रहा. अब आत्मनिर्भर भारत का अवसर है, इसके केंद्र में गरीब, रेहड़ी वाला, मजदूर है.

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किसानों और मजदूरों की मदद कर रही सरकार

केंद्रीय मंत्री बोले कि किसानों की बात करें, तो हमने हर तरह के किसान को मदद पहुंचाई है. फिर चाहे वो मछली पालन हो या फिर कुछ और.

वहीं दूसरी ओर सड़कों पर चल रहे मजदूरों को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, मुझे भी दर्द होता है लेकिन हमने उनके लिए व्यवस्था की है. 1200 ट्रेन चलाई हैं, तीन महीने तक राशन दे रहे हैं. इसके अलावा मनरेगा में काम की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही रेहड़ी वालों के लिए भी 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी जाए.

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