पंचायत आज तक में महिला सुरक्षा के मसले पर डिबेट, बोलीं किरण खेर- मानसिकता और मजबूत शासन बेहद जरूरी

पंचायत आज तक के चौथे सेशन में महिलाओं की सुरक्षा पर बात हुई. इस सेशन का टॉपिक था, 'वोट लो सुरक्षा दो.' बहस में हिस्‍सा लिया राष्‍ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन ममता शर्मा, अभिनेत्री किरण खेर और सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्‍णन ने.

पहला सवाल, ममता शर्मा से, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग ने अब तक क्या रोल निभाया है?

जवाब- अगर नेशनल कमीशन बना है, तो वह भी कांग्रेस के समय से. मैं इस बार पांचवी बार चुनाव लड़ी हूं. 93 से लड़ रही हूं. जमीनी समस्याओं से वाकिफ हूं. अगर सभी राजनीतिक दल चाह लें तो कोई भी बिल, महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का बिल भी पास हो सकता है. 1993 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था, उस वक्‍त पंचायती राज लागू हुआ था. तब महिला सरपंच कहती थी कि मेरे पति मेरी जगह बैठ जाएंगे. मगर अब आलम यह है कि सरपंच आकर हक से पूछती है कि मेरी कुर्सी कहां है?

किरण खेर से सवाल, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सहमति क्यों नहीं?

जवाब- कांग्रेस से पूछिए. इन्हीं के सपोर्टर शोर मचाते हैं और पास नहीं होने देते. आरजेडी, समाजवादी पार्टी वगैरह. हमने अपनी पार्टी के अंदरूनी ढांचे में रिजर्वेशन कर दिया है. रही आसानी से टिकट की बात, तो वह काम करने से मिलता है. मर्दों को भी आसानी से टिकट नहीं मिलते. लायक भी तो होना चाहिए. वर्ना वही होगा कि लालू जी चले गए और राबड़ी जी आ गईं. ऐसा नहीं होना चाहिए.

कविता कृष्णन से सवाल, 16 दिसंबर के बाद आंदोलन हुए, कानून भी बना. पर कुल जमा हासिल क्या हुआ.

जवाब- हम लोग अपने अधिकार बतौर नागरिक के रूप में मांग रहे हैं. और ये राजनीतिक दल सहमति का रोना रो रहे हैं. वह गलत है. कई बार कई मुद्दों पर काफी विरोध के बाद भी बिल पास होते रहे हैं. मगर महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर टालमटोल करते रहते हैं. चुनावी मौसम में महिलाओं की तरफ से जो बात मैं कहना चाहती हूं, वह यह है कि अब ये तर्क बंद होने चाहिए कि हम आपको सुरक्षा देंगे, मगर आप लक्ष्मण रेखा नहीं पार करें. अभी फिर एक इंटरव्यू में ममता शर्मा ने कहा कि शहरीकरण की वजह से रेप बढ़ रहे हैं. संघ के मोहन भागवत ने भी लगभग ऐसी ही बात कही थी.

किरण खेर- ये सिर्फ मेनिफेस्टो की बात नहीं है. मानसिकता की बात है. जो हमारे देश में है ही नहीं. एक पुरुष प्रधान समाज है. आपको कोई भी मेनिफेस्टो दे दे. दिल्ली और मुंबई में 40-40 रुपये में पॉर्न वीडियो अपलोड हो सकते हैं. क्या असर होगा उन लोगों पर, जिनका बहुत खुला संपर्क नहीं रहा. पढ़े लिखे लोग नहीं हैं. जब तक औरतों को इस लायक नहीं बनाएंगे कि वह अपने बेटों और बेटियों को एक जैसी परवरिश दें. अपने उदाहरण से, तब तक दीर्घकालिक असर नहीं नजर आएगा.

कविता- जहां महिलाएं मजदूरी पर जाती हैं. वहां बराबर मजदूरी तक नहीं मिलती.

सवाल- क्या महिलाएं देश में वोट बैंक मानी जाती हैं.

ममता शर्मा- जबसे आजादी मिली है, तब से महिला को वोट देने का अधिकार मिला है. अगर आपको लगता है कि महिला पति के कहने पर वोट डालती है, तो गलत सोचती हैं.

सवाल- मदरेणा 56 दिन तक भागते रहे भंवरी मर्डर केस में. उनकी पार्टी को टिकट दे दिया आपकी पार्टी ने?

ममता शर्मा- ये पार्टी की बात है. आपको अध्यक्ष से पूछनी होगी. मैं पार्टी लेवल पर बिल्कुल नहीं बोली. मैंने अपने टिकट के लिए भी मना किया था. मैं ढाई साल से दिल्ली में थी. अपनी विधानसभा में नहीं जा पा रही थी. आप मेरे बेटे को टिकट दीजिए. जो तीन साल से क्षेत्र में काम कर रहा है. या किसी और को दे दीजिए. इस मंच पर आकर दिल में कालापन नहीं रखती मैं. जो है कह देती हूं. मेरे ससुर फ्रीडम फाइटर थे. उदयपुर मिनिस्ट्री में पंचायती राज मिनिस्टर थे. लगातार 22 साल मंत्री रहे. सन 85 में उनका टिकट कटा. उनके तीन लड़के थे. उन्होंने कहा, मेरी बहू को टिकट दे दीजिए. मेरे पिता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे. ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले किरण खेर को बताई. हमारे घर में महिलाओं की चलती है.

किरण खेर- आपको मुझे देखकर क्या लगता है, किसी और की चल सकती है. डेमोक्रेटिक फैमिली है, सब बोलते हैं. पर आखिर में मेरी ही चलती है. मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती. कोई न कोई खाना बनाने वाला मिलता है.

ममता शर्मा- मेरे पति कभी कभी खाना बनाते हैं. उन्हें परांठा बनाना आता है. कभी कभी उन्हें बोलती हूं चाय बनाने के लिए. वैसे ज्यादातर वही मांगते हैं हमसे चाय.

कविता कृष्णन- मुझे तो लगता है कि लोग देने लगे हैं. जो आवाजें हैं. हर जेनरेशन की. हम रकमा बाई को, सावित्री बाई फुले को याद करते हैं. और इन सबने ऐसे वक्त काम किया, जब महिला अधिकारों पर कोई आंदोलन नहीं था.

मामला ये है कि पॉलिटिक्स को महिलाओं के प्रति कैसे जवाबदेह बनाएं. इसके लिए जरूरी है कि घर के भीतर भी माहौल बदले. भीतर का सत्ता तंत्र भी बदले. इसके लिए मैं कुछ डिमांड रखना चाहती हूं. एक घोषणा पत्र ला रहे हैं.

सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टॉयलेट पर खर्च करे. राइट टु पी को लेकर मुंबई में आंदोलन होना चाहिए. शेल्टर सेफ हों. जेल की तर्ज पर न हों. किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वालों के लिए सेफ हाउस हों. और अंतिम चीज ये कि जज और कोर्ट पर खर्चा किया जाए. ताकि जितने भी केस हैं, वे सब तेजी से चल सकें. ये सब खर्चे पर कमिटमेंट की मांग करती हैं

किरण खेर- सबसे ज्यादा जरूरी है कानून को लागू करने की शक्ति और इच्छा शक्ति. और ये बीजेपी शासित राज्‍यों में हो रहा है. जब तक इंसान के मन में डर नहीं होगा. ये और पनपता रहेगा. यहां लोग निर्भया केस के बाद सड़कों पर बैठे थे, और तब भी रेप हो रहे थे. मानसिकता और मजबूत शासन बेहद जरूरी है.

कविता कृष्णन- कल ही मैंने नरेंद्र मोदी की लिखी एक चिट्ठी पढ़ी, जो उन्‍होंने एक महिला संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लिखी थी. उस कार्यक्रम में वैलेंटाइंस डे का विरोध करने वाला प्रमोद मुथालिक भी वक्ता थे. मोदी ने सभी वक्ताओं को अपना आशीर्वाद दिया. क्या मोदी और उनके समर्थक वैलें‍टाइंस डे मनाने देंगे.

किरण खेर- क्या आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुंडे पाल रखे हैं. आप लोग मोदी को बीच में लाए बिना कुछ कह ही नहीं पाते. जैसे कोई ध्यान ही नहीं देगा. रही प्रमोद मुथालिक की बात, तो वह नरेंद्र मोदी से कतई नहीं जुड़े हैं.

ममता शर्मा- हमें बहस को नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए. किरण खेर कह रही हैं कि दिल्ली मुंबई में हालत खराब है. मैं सुनवाई के लिए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश जाती हूं. वहां महिलाओं की जो हालत खराब है. समझ नहीं आता कि उन्हें वोट कैसे मिल गया. यूपीए सरकार ने मनरेगा और ऐसे ही तमाम कानून लागू किए. इंदिरा जी ने 14 लाख आंगनबाड़ियां खोलीं.

कविता- महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिवराज सरकार ने निर्भया स्‍क्‍वॉयड बनाया है. वे हर उस लड़के लड़की को प्रताड़ित करते हैं, जो साथ में हैं, बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो क्या यह भी एक किस्म का अत्याचार नहीं है?

किरण खेर- देश में बहुत विविधता है. कई जगह लोगों को वैलेंटाइंस डे गलत लगता है. कई जगह सही लगता है. मैं ये नहीं कह रही कि जिन्हें गलत लगता है, वे सही हैं. सवाल मानसिकता बदलने का है. आप सब पुलिस वालों को नहीं बदल सकते. उनकी सोच बदलनी होगी. घर के अंदर अत्याचार होता है. वहां आप संविधान कैसे लाएंगी.

कविता- संविधान कोई जूता चप्पल नहीं जो घर के बाहर उतार कर भीतर जाएं. संविधान को हर उस जगह जाना होगा, जहां जरूरत है. आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कैसे बदलेगा कुछ.

किरण खेर- आप झंडागीरी कर सब नहीं बदल सकतीं. असली मुद्दे पर ध्यान देना होगा. मानसिकता बदलनी होगी.

किरण खेर से सवाल- छत्तीसगढ़ में 11-12 साल की ट्राइबल लड़कियों के साथ वॉर्डन तीन चार साल तक रेप करते रहे. उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है.

किरण खेर- ये बहुत दुखद है. ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में है.

कविता कृष्णन से सवाल : आप पुलिस या प्रशासन से चाहते क्या हैं?

जवाब- संविधान ने पुलिस वालों के लिए जो कोड बनाया है. उसके हिसाब से चलें, कानून का पालन करें. जहां वे ऐसा न करें, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो. अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, महिलाओं के खिलाफ कानून के तहत, तो जिम्मेदार पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर हो. बार-बार ऐसा सुनने को मिलता है. मसलन, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लोग खुले में किस करते हैं .रात के 2 बजे निकलते हैं. इसलिए रेप होता है. आप ये सब नहीं कह सकते.