राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पंजाब की प्रकाश सिंह बादल सरकार की ओर से खारिज किये जाने के एक दिन बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह कार्यवाहक सरकार है और उसे नीतिगत फैसले करने का कोई नौतिक अधिकार नहीं है.
सिंह ने कहा, ‘फैसला निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाना चाहिए न कि कार्यवाहक सरकार द्वारा. सत्तारूढ़ गठबंधन को कोई नीतिगत फैसले करने का जनादेश नहीं है.’
हाल ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि नयी सरकार राष्ट्रीय हित और देश भर में आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखकर फैसले की समीक्षा करेगी.
उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ना केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर आंख मूंदकर भाजपा के रूख का समर्थन करने का आरोप लगाया.
पंजाब मंत्रिमंडल ने एनसीटीसी के गठन के प्रस्ताव को संघीय अवधारणा के खिलाफ करार देकर उसे खारिज कर दिया था.