हैंडसेट कंपनियां चाहती हैं एक समान जीएसटी दर

विभिन्न राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वैट) की अलग-अलग दरों से चिंतित मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं ने सरकार से आगामी बजट में इसे एक समान करने की मांग की है.

हुवावेई के विपणन निदेशक आनंद नारंग ने कहा, ‘फिलहाल विभिन्न राज्यों में वैट की दर अलग-अलग 4 से 15 प्रतिशत के बीच है. कई राज्यों में 10,000 रुपये से अधिक या कम के हैंडसेटों के लिए भी अलग कर ढांचा है. बजट में वैट की दरों को तर्कसंगत किया जाना चाहिए.’

इसी तरह की राय जाहिर करते हुए माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक महरोत्रा ने कहा कि हम वैट की दरों को एक समान किए जाने के कदम का स्वागत करेंगे.

वहीं कार्बन मोबाइल्स के प्रबंध निदेशक प्रदीप जैन ने कहा कि सरकार को आगामी बजट में भारतीय ब्रांड के हैंडसेटों पर करों की दर को कम करना चाहिए, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिके रहें. अपनी बजट विश लिस्ट के बारे में जैन ने कहा कि हम राज्य सरकारों से भी करों में कटौती की मांग करते हैं, ताकि ग्राहकों को उनके पैसे का अधिक मोल दिलाने वाले उत्पाद पेश किए जा सकें.

ब्लैकबेरी हैंडसेट की विनिर्माता रिसर्च इन मोशन के प्रबंध निदेशक सुनील दत्त ने कहा, ‘स्मार्टफोन वर्ग में काफी तेजी देखने को मिल रही है. यदि सरकार कर ढांचे को बदलती है, तो इससे स्मार्टफोन की पहुंच और बढ़ सकेगी.’ दत्त ने कहा कि सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

माइक्रोमैक्स ने कहा है कि हैंडसेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल की जरूरत है. महरोत्रा ने कहा, ‘भारत एक बड़ा बाजार है, यह हैंडसेट का विनिर्माण हब बन सकता.'