आवास ऋण की ब्याज अदायगी की सीमा बढ़ाने की मांग

रीयल एस्टेट फर्म पार्श्वनाथ डेवलपर्स के चेयरमैन प्रदीप जैन ने सरकार से मकान के खरीदारों को कर राहत उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में एक नियमित अंतराल पर आवास ऋण की ब्याज दरें काफी बढ़ गई हैं जिससे या तो ग्राहकों का ईएमआई बढ़ गया या फिर ऋण अदायगी की मियाद बढ़ गई.

जैन ने कहा कि सरकार से आवास ऋण ब्याज पुनर्भुगतान पर कर छूट का दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया है. अभी सालाना अधिकतम 1,50,000 रुपये तक के ब्याज पुनर्भुगतान पर कर छूट उपलब्ध है. जैन ने इसे बढ़ाकर सालाना 3,00,000 रुपये करने की मांग की है.

इसके अलावा, उन्होंने सरकार से रिहायशी आवासीय इकाइयों के विकास पर सेवाकर में छूट देने की मांग की है क्योंकि इससे आवासीय इकाइयों की लागत बढ़ती है.

जैन ने कहा कि कई देशों ने रीयल एस्टेट क्षेत्र को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा दे रखा है जिससे कंपनियों को वाजिब ब्याज दर पर घरेलू एवं विदेशी बाजारों से धन की व्यवस्था करने में मदद मिलती है.

अगर भारत में भी रीयल एस्टेट को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाए तो इससे भारतीय रीयल एस्टेट क्षेत्र की धन जुटाने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी.