कपिल सिब्बल ने दी चुनाव आयोग को नसीहत

उत्तर प्रदेश चुनाव के माहौल में केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के बीच मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल भी कूद पड़े हैं. सिब्बल ने चुनाव आयोग को कहा है कि उन्हें यह भी देखना चाहिए कि मायावती सरकार नौकरशाही का किस कदर दुरूपयोग कर रही है.

बटला हाउस कांड पर कांग्रेस के मंत्रियों और अन्य राजनीतिक दलों की अलग अलग बयानबाजी पर सिब्बल ने कहा, ‘किसी मंत्री के बयान पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के विकास का मुददा उठाना चाहिए और जहां तक बटला हाउस कांड की बात है तो उस बारे में गृह मंत्री के बयान के बाद कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा.’

खुर्शीद के बयान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति से उनकी शिकायत किए जाने पर सिब्बल ने उनका नाम लिए बिना कहा, ‘किसी ने कोई बयान दिया है तो कुछ सोचकर दिया होगा. चुनाव आयोग की अपनी सोच है और आयोग उन पर कार्रवाई कर रहा है और उसका जवाब वही देंगे, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फतेह बहादुर सिंह को चुनाव आयोग ने होम सेकेट्री के पद से हटा दिया था लेकिन उन्हें मायावती सरकार ने कार्मिक विभाग में तैनात कर दिया और अब तैनाती तबादले के सारे अधिकार उनके पास हैं.’

कानपुर में केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के आवास पर सिब्बल ने पत्रकारों से कहा, ‘चुनाव आयोग को देखना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट सचिव शंशाक शेखर सिंह बसपा का एजेंडा चला रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने रेजीडेंट कमिश्नर बनाकर दिल्ली भेज दिया और आयोग से मंजूरी तक नहीं ली गई.’

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बहुजन समाज पार्टी का आफिस बना हुआ है और वहां के अधिकारी मायावती के पोस्टर बैनर छपवा रहे हैं. विश्वविद्यालय की तमाम गाड़ियां गलत कामों में लगी हैं. चुनाव आयोग को इन चीजों को भी देखना चाहिए.