2015 में पेश हुई हैं ये खास स्कीम, जानें आप कैसे उठा सकते हैं इनका फायदा

हर साल सरकारें नई योजनाओं का पिटारा खोलती हैं और 2015 के लिए मोदी सरकार भी इसका अपवाद नहीं रही है. लेकिन क्या ये स्कीम अापके किसी काम आएंगी या फिर यूं ही घोषणाओं और कागजों में सिमट जाएंगी, पेश है इस पर हमारी रिपोर्ट

स्मार्ट सिटी मिशन-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योजना स्मार्ट सिटी लॉन्च की. स्मार्ट सिटी एक ऐसा सपना है जो अगर पूरा हो गया तो भारत के 100 शहरों का कायापलट हो जाएगा. अगले पांच सालों में केंद्र के 48 हजार करोड़ रुपये की मदद से 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी. इस मिशन के लिए हर साल प्रत्येक शहर को 100 करोड़ रुपये 5 सालों तक दिए जाएंगे.

अमृत योजना-
केंद्र सरकार की शहरी सुधार वाली अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत) योजना के तहत देश के सैकड़ों शहरों का विकास करने का दावा कर रही है. योजना में शहरों में मूलभूत सुविधाओं और स्वच्छता के साथ ही पैदल चलने व साइकिल चलाने के लिए खुली जगह पर भी जोर होगा. मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिये 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

पीएम आवास योजना -
पीएम आवास योजना की बात करें तो इस योजना का मकसद है कि शहर में रहने वाले हर गरीब के पास हो अपना घर हो.  इसके तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए दो करोड़ मकान बनाए जाने की योजना है. 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे. हर घर को 1 लाख से 2.30 लाख तक सरकारी मदद दी जाएगी. कोशिश ये भी होगी कि घर महिला के नाम या फिर संयुक्त नाम से ही हो.

'वन रैंक, वन पेंशन'-
केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) की 40 साल पुरानी मांग को मान लिया है. 'वन रैंक वन पेशन योजना 1 जुलाई 2014 से लागू होगी और पूर्व सैनिकों को चार छमाही किश्तों में एरियर मिलेगा. इस पर 8 हजार से 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. वन रैंक वन पेंशन के लिए 2013 को आधार वर्ष माना जाएगा. खास बात यह है कि पेंशन की राशि हर 5 साल पर फिर से तय की जाएगी.

स्किल इंडिया-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘गरीबी के खिलाफ लड़ाई’ के तहत कौशल विकास अभियान ‘स्किल इंडिया’ की शुरुआत की. इसके तहत सरकार ने 2022 तक 40.02 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है. मोदी ने कहा कि अगर देश के लोगों की क्षमता को सही और बदलते समय की जरूरत के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दे कर निखारा जाता है तो भारत दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करा सकता है.

अटल पेंशन योजना-
अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की मंथली पेंशन मिलेगी. पेंशन कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लाभार्थी हर महीने कितनी रकम इसमें जमा कराता है और योजना में शामिल होने के वक्त उसकी उम्र कितनी थी. केंद्र सरकार भी उसके खाते में हर साल उसके द्वारा जमा कराई गई कुल रकम का आधा हिस्सा या 1000 रुपये, इनमें जो भी कम हो, अपनी तरफ से जमा कराएगी.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-
इस योजना का फायदा उठाने के लिए महज 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उसे 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ मिलेगा. 18 से 50 वर्ष की आयु के वे लोग, जिनका अपना बैंक खाता है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. इस योजना में हर साल 330 रुपये उनके अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाएंगे. कुछ बैंकों में महज एसएमएस भेजकर इस योजना का लाभ लेने की व्यवस्था की गई है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना-

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मौत अथवा पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है. यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए है जिनका अपना कोई बैंक खाता होगा. हर साल 12 रुपये उस अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाएंगे और उनकी मौत होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति को दो लाख रुपये दिए जाएंगे.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना -
इस साल सरकार ने 43,033 करोड़ रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दी है. यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह लेगी. इस योजना में अलग-अलग कृषि व गैर कृषि फीडर की व्यवस्था होगी.

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना-

छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की है. योजना में 10 लाख रुपये तक के सस्ते लोन दिए जाएंगे. इस योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलेंगे. इनके नाम होंगे शिशु, किशोर और तरुण. शिशु योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन दिए जाएंगे. किशोर योजना के तहत 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे. तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे.