एक देश-एक चुनाव पर गैर-NDA और गैर-INDIA पार्टियों का क्या है रुख? किसको फायदा-किसको नुकसान

पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक... सब एक-साथ कैसे कराए जा सकते हैं? इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास है. इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत आठ सदस्य हैं. 

इस कमेटी का गठन करने से दो दिन पहले ही सरकार ने संसद के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था. ऐसी चर्चाएं हैं कि इस विशेष सत्र में 'एक देश-एक चुनाव' यानी 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर बिल आ सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश-एक चुनाव की अक्सर वकालत करते रहे हैं. बीजेपी समेत कई पार्टियां भी इसके समर्थन में हैं. लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट X (पहले ट्विटर) पर एक देश-एक चुनाव के लिए गठित कमेटी को 'नौटंकी' बताया. साथ ही आरोप लगाया कि मोदी सरकार धीरे-धीरे लोकतंत्र को 'तानाशाही' में बदलना चाहती है.

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खड़गे ने पांच सितंबर को I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक भी बुलाई है. इस बैठक में संसद के विशेष सत्र में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी. संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने X पर पोस्ट किया 'देश के लिए क्या जरूरी है? वन नेशन-वन इलेक्शन या वन नेशन-वन एजुकेशन, वन नेशन-वन इलाज? आम आदमी को वन नेशन-वन इलेक्शन से क्या मिलेगा?'

विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. तो एक देश-एक चुनाव का खुलकर विरोध कर रहा है. वहीं, बीजेपी की अगुवाई वाले NDA में शामिल पार्टियां इसके समर्थन में हैं. लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो न तो I.N.D.I.A. का हिस्सा हैं और न ही NDA का. ये वो पार्टियां हैं जिनकी संसद में अच्छी-खासी सीटें हैं और अगर एक देश-एक चुनाव पर बिल आता है तो इन्हें सरकार का समर्थन मिल सकता है.

ऐसे में जानते हैं कि ऐसी कौनसी पार्टियां हैं जो न ही I.N.D.I.A. में हैं और न ही NDA में, लेकिन ये विपक्षी गठबंधन का खेल बिगाड़ सकतीं हैं.

गैर-एनडीए और गैर-इंडिया पार्टियों का रुख?

- पार्टीः बीजू जनता दल (बीजेडी)
- संसद में ताकतः लोकसभा में 12, राज्यसभा में 9 सांसद
- रुखः एक देश-एक चुनाव का खुलकर समर्थन. 2004 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक साल पहले ही विधानसभा भंग कर दी थी, ताकि लोकसभा के साथ ही चुनाव करवा लिए जाएं. तब से ही ओडिशा में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव होते आ रहे हैं.

- पार्टीः वाईएसआर कांग्रेस
- संसद में ताकतः लोकसभा में 22, राज्यसभा में 9 सांसद
- रुखः वाईएसआर कांग्रेस भी एक देश-एक चुनाव के समर्थन में हैं. पार्टी का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि मैनपावर का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा.

- पार्टीः भारत राष्ट्र समिति
- संसद में ताकतः लोकसभा में 9, राज्यसभा में 7 सांसद
- रुखः एक देश-एक चुनाव का समर्थन करती है. पार्टी का कहना है कि चुनाव में 4-6 महीने का वक्त लग जाता है. हर पांच साल में दो बार चुनाव होने से आचार संहिता लंबे समय तक रहती है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है.

- पार्टीः शिरोमणि अकाली दल
- संसद में ताकतः लोकसभा में 2 सांसद
- रुखः अकाली दल इसके समर्थन में है. अकाली दल का कहना है कि इससे करोड़ों रुपये की बचत होगी. पार्टी का ये भी कहना है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे राज्य के साथ-साथ केंद्र में भी मजबूत सरकार बनेगी.

- पार्टीः तेलुगु देशम पार्टी
- संसद में ताकतः लोकसभा में 3, राज्यसभा में 1 सांसद
- रुखः 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में टीडीपी ने एक देश-एक चुनाव को अच्छा कदम लेकिन अव्यवहारिक बताया था. 2018 में लॉ कमीशन के सामने भी पार्टी ने कुछ आशंकाओं के चलते इसका विरोध किया था. टीडीपी का कहना था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है.

- पार्टीः ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF)
- संसद में ताकतः लोकसभा में एक सांसद
- रुखः ये मुस्लिम बहुल पार्टी है, जो एक देश-एक चुनाव के विरोध में है. पार्टी का मानना है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और राष्ट्रीय पार्टियां हावी हो जाएंगी. 

- पार्टीः ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM)
- संसद में ताकतः लोकसभा में 2 सांसद
- रुखः असदुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी भी एक देश-एक चुनाव के विरोध में है. पार्टी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया था. इसने भी कहा था कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि वोटर स्थानीय की वजह राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह देंगे.

- पार्टीः बहुजन समाज पार्टी
- संसद में ताकतः लोकसभा में 9, राज्यसभा में 1 सांसद
- रुखः बसपा प्रमुख मायावती इसका विरोध करती रहीं हैं. उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव समस्या नहीं हो सकती है और न ही चुनाव को कभी पैसों के खर्च से तौलना सही है. मायावती का कहना था कि एक देश-एक चुनाव की बात असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जाती है.

कैसे बढ़ेगी इससे I.N.D.I.A. की मुश्किलें?

विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. एक देश-एक चुनाव का विरोध कर रहा है. अगर सरकार इसे लेकर कोई बिल लाती है, तो उसे कानून की शक्ल देने के लिए दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है. इसके अलावा कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे अनुमोदित करवाना होगा.

हालांकि, यहां एक पेच भी है. वो ये कि इस बिल को संसद में पास करवाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी. यानी, तीन चौथाई सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा.

लोकसभा में इस समय कुल 539 सदस्य हैं. ऐसे में यहां 404 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी. वहीं, राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, जिनमें से 178 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा. 

बीजेडी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल और टीडीपी जैसी पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन पर बीजेपी का समर्थन कर चुकी हैं. 

मोदी सरकार अगर लोकसभा में एक देश-एक चुनाव पर लोकसभा में बिल लाती है तो वहां उसे बाकी पार्टियां का समर्थन मिल सकता है. इनके पास 60 से ज्यादा सांसद हैं. ऐसे में ये बिल यहां से पास हो सकता है.

इसी तरह राज्यसभा में एनडीए के पास 111 सांसद हैं. तो विपक्षी गठबंधन के सांसदों की संख्या सौ के आसपास है. अगर राज्यसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान ये पार्टियां वॉकआउट कर जाती हैं या सरकार के समर्थन में वोट करती हैं तो ये वहां संकटमोचक साबित हो सकती हैं.

इसके अलावा 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी अनुमोदित करवाने में दिक्कत नहीं होगी. इस समय बीजेपी और उसके सहयोगियों की 15 राज्यों में सरकार हैं. इसके अलावा बीआरएस की तेलंगाना में, वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश और बीजेडी की ओडिशा में सरकार है. एनडीए शासित राज्यों के अलावा इन राज्यों से भी इस बिल को मंजूरी मिल सकती है.