मोदी का एक साल: प्रशासन में श्रीगणेश अच्छा रहा, कुछ तो काम हुआ

नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार जब एक साल पूरा कर रही हो, ऐसे में यह पूछना जायज है कि क्या मई 2014 की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं. लेकिन इसका जवाब देने से पहले यह जायजा लेना बेहतर होगा कि पिछले इसी समय हम कहां थे.

तीस साल पहले हमसे वादा किया गया था कि गरीबी खत्म कर दी जाएगी, मगर एक साल पहले तक एक-तिहाई आबादी घनघोर गरीबी में जी रही थी, जबकि दूसरी एक-तिहाई आबादी भी काफी गरीब थी और उनकी रोजाना आमदनी न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे थी. रोजमर्रा के लेन-देन में भ्रष्टाचार लूट-खसोट के स्तर पर पहुंच गया था; नीतिगत भ्रष्टाचार को ललित कला में बदलकर अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया था. हरेक राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य और ईमानदारी वाकई संदेह के घेरे में थी. धनकुबेरों और अरबपतियों की विकास दर दुनिया भर में सबसे ऊंची थी, वहीं किसानों की खुदकुशी की दर उससे भी ऊंची थी.

ऐसे में एक साल के भीतर तुरत-फुरत कायापलट की मांग करना इसी तरह होगा जैसे एक बहुत अय्याश जिंदगी जीने वाले बेहद मोटे अधेड़ आदमी से खानपान में परहेज के एक हक्रते बाद ही मैराथन में दौडऩे की उक्वमीद की जाए. फिर भी यह तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के कामकाज की हालत में आश्चर्यजनक ढंग से सुधार आया है (यही बात राज्यों के प्रशासन के बारे में नहीं कही जा सकती). बेशक चीजें बिगड़ी नहीं हैं—हालांकि सुधार के जो कदम उठाए गए हैं, वे गुणवत्ता के लिहाज से काफी और असरदार हैं या नहीं, इस पर सवालिया निशान है—और रुझान अब भी 'सतर्क ता के साथ आशावादी' बना हुआ है.

सरकार के एजेंडे के दो बड़े सुधारों को लीजिए—भूमि अधिग्रहण कानून की समीक्षा और वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) विधेयक. शुरुआत करने के लिए इन दोनों की जरूरत हैरू अगर विकास परियोजनाओं को हाथ में लेना है, खासकर ग्रामीण सेक्टर की मदद करने के लिए, तो भूमि अधिग्रहण कानून को फौरन बदलना जरूरी है. अहम मुद्दा यह है कि किसान संतुष्ट होना चाहिए और इसके लिए माकूल हालात पैदा किए जाने चाहिए. जीएसटी जब पास हो जाएगा, तो यह सभी भारतीयों के लिए फायदेमंद होगा. अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने के लिए सरकार को पूरे नंबर दिए जाने चाहिए, भले ही अडिय़ल विपक्ष से निपटने की उसकी रणनीति बेहतरीन न हो. अब वक्त है, इन दोनों कानूनों को संविधान के तहत जायज तरीके से पार लगाने में कसर न छोड़ी जाए.

नई सरकार का एक ध्वजवाहक कार्यक्रम जन धन योजना है. हाल की बड़ी तकनीकी प्रगति का फायदा उठाते हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सभी विकासखंडों में 2015 तक ई-कनेक्टिविटी लाने और 2जी/3जी कनेक्टिविटी का 3,50,000 पंचायतों तक विस्तार करने के लिए प्रयासरत है. इस तरह सरकार शहरों और गांवों के बीच की खाई को भरने और देश के सबसे दूरदराज के इलाकों को नजदीक लाने के मकसद से काम कर रही है. इसमें हालात को पूरी तरह बदल देने की जबरदस्त संभावना है. इससे सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में हड़प लेने में भारी कमी आएगी, इसके अलावा नई ई-पाइपलाइनों के जरिए उन सेवाओं का विस्तार भारत के हरेक इलाके में किया जा सकेगा, जो अभी तक पहले दर्जे से चैथे दर्जे तक के शहरों में ही उपलब्ध थीं. हालांकि यह सोचना नादानी होगी कि केवल टेक्नोलॉजी के दम पर चीजों को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है; ई-कनेक्टिविटी से सामने आई विराट संभावनाओं का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए ग्रामीण इलाकों तक वाजिब वास्तविक बुनियादी ढांचे का भी साथ-साथ निर्माण करना होगा.

पिछली सरकार का तरीका ग्रामीण आबादी के सामने रेवडिय़ां फेंकने का था (गौर कीजिए आजादी के बाद इन 60 बरसों में किसानों को किस कदर बर्बादी की हालत में डाल दिया गया). ग्रामीण किसान कर्ज माफी योजना खालिस वोट जुगाडऩे की तरकीब थी. मनरेगा बुनियादी तौर पर 'परीक्षण-कार्यों' का कार्यक्रम था (गंभीर कृषि संकटों के दौरान ब्रिटिश हुकूमत तत्काल राहत के लिए परीक्षण-कार्य शुरू करती थी), जिससे यही साबित हुआ कि 60 बरसों के कुराज ने किसानों को भीषण संकट की हालत में धकेल दिया था. फिर भी यह कहना होगा कि मनरेगा के तहत कुछ अच्छा काम भी हुआ.

बेकार के तोहफों से तौबा
बीमा और बुढ़ापे की पेंशन को सर्वसुलभ बनाने की मोदी सरकार की पहल को इसी रोशनी में देखना चाहिए. ये दूरदर्शी रणनीति से निकली योजनाएं हैं, जो एक बार बेकार के तोहफे किसानों के मुंह पर फेंकने की बजाए गांवों में स्थायी राहत और विकास लाने की संभावना से भरपूर हैं. अगर इन पर अच्छी तरह से अमल हो तो इनसे ग्रामीण इलाकों के लिए दूरगामी नतीजे हो सकते हैं. किसी अच्छे विचार को अमल में नाकाम नहीं होने देना चाहिए. बैंक पहले ही जन धन योजना के बोझ के नीचे कराह रहे हैं (राष्ट्रीयकृत बैंकों की परिकल्पना गांवों तक सीधी पहुंच के लिए नहीं बल्कि केवल शहरी और अर्धशहरी इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी और इसी के अनुरूप उन्हें तैयार किया गया था), ऐसे में उन पर और बोझ डालने का नतीजा फूहड़ अमल के रूप में ही सामने आएगा, साथ ही व्यापार, उद्योग और सेवाओं को वित्त मुहैया करने की उनकी भूमिका भी कमजोर पड़ जाएगी. इसी तरह जीवन बीमा निगम (एलआइसी) को कम कारोबारी घनत्व वाले छितराए हुए ग्रामीण इलाकों सहित पूरी आबादी को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर गतिविधियों के लिए तैयार नहीं किया गया था. एलआइसी जिन कामों के लिए तैयार नहीं है, उनका बोझ उसके ऊपर डालने से यह कभी भी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा. हमें एफडीआइ पर टिकी उन विदेशी बीमा कंपनियों को भी निकालना पड़ सकता है, जो बीमे की आड़ में महज क्वयुचुअल फंड का कारोबार करने की गरज से भारत आई हैं. वे यहां खुद अपने लिए और अपने अमीर शहरी ग्राहकों के लिए फकत टैक्स के फायदे हासिल करने के लिए हैं और उन्हें कायदे की भूमिका अदा करने के लिए राजी करने का भी कोई तरीका नहीं है. जो भी हो, 'हैवानी फितरत' को देखते हुए उन्हें हमारे ग्रामीण इलाकों में छुट्टा नहीं छोडऩा चाहिए. यह बेहद जरूरी है कि डिजिटल इंडिया का फायदा उठाते हुए नई प्रणालियों और व्यवस्थाओं के जरिए नई सेवाएं ग्रामीण इलाकों में पहुंचाई जाएं. यह काम पूरी तरह से न तो नए मुद्रा बैंक पर छोड़ा जा सकता है और न ही पूरी तरह से निजी क्षेत्र के उन संचालकों के हवाले किया जा सकता है, जो साहूकारों से अलग साबित नहीं भी हो सकते हैं. वैसे, एक नया पोस्ट बैंक और पोस्ट बीमा अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, जिसकी के.वी. कामथ समिति ने सिफारिश की है.

यकीनन और साफ तौर पर केंद्र्र में प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार आया है. दिल्ली को अब 'दलालों और सौदागरों के ठिकाने की तौर पर नहीं देखा जाता. बेहद चिंता की बात हालांकि यह है कि ऐसी कोई ताकत प्रयोग में नहीं लाई गई है, जो राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता पर असर डाल सके, केवल राजधानियों में नहीं, बल्कि जिलों और उससे भी नीचे के दफ्तरों तक. तमाम लेखे-जोखों से यही पता चलता है कि हालात जस के तस हैः स्वच्छ प्रशासन देने की किसी भी मुक्चयमंत्री की न इच्छा है और न झुकाव; उनमें से ज्यादातर को अपने राजनैतिक झुंड को तुष्ट रखने की ही फिक्र ज्यादा है.

केंद्र में किसी को भी लोकपाल की कमी नहीं अखरती. मगर राज्यों में लोकपाल या उसके समतुल्य की फौरन जरूरत है. इसकी फौरी जरूरत की एक मिसाल के तौर पर एक राज्य के नए कानून मंत्री का मामला लीजिए, जिन पर धोखाधड़ी से ग्रेजुएट होने का दावा करने का आरोप लगा है. क्या यह वाजिब नहीं है कि वे पद छोड़ दें और गलत काम के आरोप से बरी होने के बाद पद पर लौटें—अगर वे सिविल सेवा में होते तो उनके साथ ठीक ऐसा ही होता.

आखिर में, यह कहना मुनासिब होगा कि इस पायदान पर इस सरकार के कामकाज के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है. इसकी कोशिश तक करना वाकई उचित नहीं है. कम से कम इतना तो है कि 2014 में दिखाई पडऩे वाला उत्साह और उम्मीदें अब भी कायम हैं, हालांकि वे हल्की-सी धुंधली भी पड़ी हैं. सरकार को कुछेक साल और देना मुनासिब होगा, ताकि वह अपने पैर मजबूती से टिका सके और नीतियों को अमली जामा पहना सके.

(टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव हैं )