इस साल 24 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से लगभग 750 किलोग्राम वजन का एक सैन्य उपग्रह माइक्रोसैट-आर करीब 300 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया था. इसरो ने इसके उद्देश्य और विस्तृत संरचनागत विवरणों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी. उसके बाद से इसरो के वैज्ञानिक इसकी प्रगति की वैसे ही निगरानी कर रहे थे जैसे वे देश की दूसरी अंतरिक्षीय संपत्तियों की करते हैं.
लेकिन, इन वैज्ञानिकों से काफी अलग उद्देश्य के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) भी इस उपग्रह की निगरानी में जुटा हुआ था. नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 के मध्य में ए-सैट या उपग्रह-रोधी मिसाइल के विकास की बेहद गोपनीय परियोजना को मंजूरी दी थी. इस परियोजना पर डीआरडीओ अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक दल काम पर लगा था. प्रक्षेपण से पहले इस परियोजना के बारे में केवल जरूरत भर सूचनाएं साझा की जा रही थीं.
वरिष्ठ मिसाइल विशेषज्ञ रेड्डी को ऐसी मिसाइल के विकास की चुनौतियों की जानकारी थी. वे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा (बीएमडी) प्रणाली की उस टीम में रह चुके थे. इस टीम ने बीते 15 वर्षों में अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से घूम रही वस्तुओं, खास तौर पर मिसाइलों, के ढूंढऩे और भारत के किसी हिस्से पर प्रहार करने के पहले उन्हें मार गिराने की क्षमताओं के विकास का आधार प्रदान किया है.
अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट करना किसी मिसाइल को मार गिराने से ज्यादा जटिल काम है. कोई उपग्रह अंतरिक्ष में करीब सात किलोमीटर प्रति सेकंड की बेहद तेज गति से घूमता है और उसे नष्ट करने के लिए पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर उस पर प्रहार करना होता है, जबकि बीएमडी प्रणाली अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही मिसाइल पर वार करने के लिए डिजाइन की गई थी. सबसे अहम बात वह सटीक क्षमता हासिल करना था जिससे लक्षित उपग्रह पर वार किया जा सके, जिसे काइनेटिक किल कहा जाता है. किसी उपग्रह को निष्क्रिय करने के लिए उस पर किए जाने वाले प्रहार में अधिक से अधिक पांच सेंटीमीटर की अशुद्धि सीमा संभव है—मतलब आपकी हथेली की चौड़ाई से भी कम.
इस सब का मतलब तीन चरण वाला एक विशेष मिसाइल संयोजन तैयार करना है जिसमें वाहन को उस दूरी तक ले जाने के लिए दो चरणों में बूस्टर हों.
इसके अलावा एक 'मारक-यान' भी विकसित किया जाना था जिसमें दो 'डाइटवर्ट प्रक्षेपक' लगे हों जिनसे इसे इच्छानुसार घुमाया-फिराया जा सके.
इमेजिंग इन्फ्रा-रेड (आइआइआर) के सहारे लक्ष्य खोजने में समर्थ यह यान अपने लक्ष्य उपग्रह को ढूंढ़ कर उस पर सुई की नोक भर की अचूकता से वार कर सकता है.
रेड्डी के डीआरडीओ का प्रमुख बनने के बाद पिछले छह महीने में ए-सैट पर काम की गति बढ़ी थी.
बीते 25 मार्च को रेड्डी ने इसरो प्रमुख के. शिवन को फोन किया और उन्हें कहा कि वे माइक्रोसैट-आर की निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों को बता दें कि डीआरडीओ अगले दो दिनों में ओडिशा के व्हीलर आइलैंड पर स्थित प्रक्षेपण केंद्र से ए-सैट मिसाइल छोड़ कर उसे नष्ट करने जा रहा है. इसके ठीक 20 दिन पहले डीआरडीओ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आग्रह किया था कि वह 27 मार्च के लिए 'नोटिस टु एयरमेन (एनओटीएएम)" जारी करके सभी हवाई परिचालनों को प्रक्षेपण केंद्र के आसपास के आकाश से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दे. इसके बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 14 मीटर लंबी मिसाइल को प्रक्षेपण केंद्र पर जोडऩा चालू किया और उसके सभी अहम परीक्षण किए.
आखिरी वक्त में कोई बाधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इन वैज्ञानिकों को अंतिम जांच-पड़ताल के लिए रात भर काम करना पड़ा. इस बीच, डीआरडीओ के लंबी दूरी के खोजी रडार लक्षित उपग्रह पर नजर रख रहे थे. विचार यह था कि उपग्रह पर तब वार किया जाए जब वह अपनी कक्षा में चक्कर काटते हुए बंगाल की खाड़ी में ठीक प्रक्षेपण केंद्र के ऊपर हो. मिसाइल प्रक्षेपण के लिए 27 मार्च को दिन में 11.10 बजे का समय निर्धारित किया गया. बिल्कुल ठीक वक्त पर ए-सैट मिसाइल भारी गर्जना के साथ आकाश में ऊपर की ओर बढ़ चली.
अगले 60 सेकंड में वह अंतरिक्ष में 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था जब उसका पहले चरण का बूस्टर रॉकेट उससे अलग हो गया. इसके एक मिनट बाद यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी जब दूसरे चरण के रॉकेट ने 'मारक यान' को ऐसे पथ पर डाल दिया जिस पर आगे बढ़ते हुए वह अपने लक्ष्य उपग्रह को ढूंढ कर उसे मार गिरा सकता था. इसके बाद वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें 90 सेकंड के लिए मानो अटकी रहीं. वैज्ञानिकों को तब राहत मिली, जब पुष्टि हो गई कि मिसाइल ने सटीक निशाना साधा और लक्षित उपग्रह नष्ट हो चुका है.
रेड्डी ने इसके बाद 11.20 मिनट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन पर इस सफलता की सूचना दी. डोभाल ने यह जानकारी प्रधानमंत्री को दी. कुछ ही देर बाद मोदी ने ट्वीट करके जनता को संदेश दिया कि वह दोपहर पौने 12 बजे से 12 बजे के बीच कुछ अहम संदेश देने जा रहे हैं. पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा था जब दोपहर 12.35 बजे उत्साहित लग रहे मोदी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर घोषणा की कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जो उपग्रह-रोधी शस्त्र प्रणालियों के विकास में सक्षम है. वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए मोदी ने कहा, ''एक जोर जहां ए-सैट मिसाइल भारत की तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी, वहीं मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करता हूं कि भारत की प्रतिरक्षा पहल केवल अपनी सुरक्षा के लिए है. हम अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध हैं."
इसके तुरंत बाद एक सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ कि क्या मोदी को यह घोषणा इस तरीके से और पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले करनी चाहिए थी. फिर भी प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसा संकेत कर रहे थे कि अतीत की यूपीए सरकारों ने ए-सैट के विकास के लिए जरूरी दूरदृष्टि और साहस नहीं दिखाया था. ऐसा कहने से बचा जा सकता था. एक वैज्ञानिक ने इस ओर संकेत किया कि यूपीए सरकार के दौर में स्वीकृत और विकसित बीएमडी प्रणाली ही ए-सैट के पहले का चरण थी.
इस बीच विदेश मंत्रालय ने बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इस परीक्षण से अंतरिक्ष में कोई कचरा नहीं पैदा हुआ है. यह उपग्रह पृथ्वी की निचली कथा में था और इसके टुकड़े अगले कुछ सप्ताहों में बिना किसी तरह की क्षति पहुंचाए पृथ्वी पर आ गिरेंगे. स्पष्टीकरण में दोहराया गया कि यह परीक्षण देश की अंतरिक्ष संपत्तियों, खास तौर पर सैन्य उद्देश्यों से जासूसी, के बचाव और सुरक्षा के लिए किया गया था न कि स्टार वार्स जैसे किसी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए.
स्पष्टीकरण में यह भी जोड़ा गया कि भारत उम्मीद करता है कि भविष्य में वह अंतरिक्ष यात्राएं कर रहे देशों की ओर से बाहरी अंतरिक्ष में हथियार रखे जाने समेत ''बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के मसौदे के विकास" में भूमिका अदा करेगा.
उधर ओडिशा में प्रक्षेपण स्थल पर रेड्डी और उनका दल खुशी से उछल रहे थे. रेड्डी ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि यह देश के लिए महान तकनीकी उपलब्धि है. इस मिसाइल को देश में ही विकसित किया गया था और हमने बहुत ऊंचे दर्जे की सटीक क्षमता हासिल की जिसकी कोशिश हमने पहले नहीं की थी. यह इस विशिष्ट तकनीक में हमारी महत्वपूर्ण उन्नति का संकेत है.
जो बात कही नहीं गई वह यह है कि भले ही इस परीक्षण में लक्ष्य 300 किलोमीटर दूरी पर था, पर भारत के पास अब इससे भी ज्यादा दूरी पर स्थित विदेशी अंतरिक्ष संपत्तियों पर निशाना साधने की क्षमता है. इससे देश की बीएमडी प्रणाली में भी उन्नति हुई है और जरूरत पडऩे पर ज्यादा दूरी की शत्रु मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है. जाहिर है, सुरक्षा और तकनीकी दृष्टि से यह एक अहम पड़ाव है.
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