SC-ST कर्मियों को मिलेगा कोटे के अंदर कोटा...17 फीसदी पद रिजर्व, बिहार कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें दशहरे से पहले-पहले सरकारी सेवकों को पदोन्नति का गिफ्ट मिलेगा. कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकारी सेवकों में से योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा. बिहार कैबिनेट के सचिव एस सिद्धार्थ ने इसकी पुष्टी की है. 

साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों की धान खरीदी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने पर मुहर लगाई गई है. बिहार सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए हैं. यह विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत जारी की गई है.

- आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं. पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.

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- बिहार के सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एक समान एडमिशन फीस किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी लगाई है.

- स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक समान किया गया है.

- प्रमोशन में एससीएसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. साल 2016 से सराकरी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है, एससीएसटी के 17 फीसदी पद रिजवर्ड रखकर प्रमोशन दिया जाएगा.

- एससी वर्ग के कर्मियों को 16 प्रतिशत और ST वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को फ्रिज रखा जाएगा, सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा.

-पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट में एससीएसटी आरक्षण का मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा.

बिहार सरकार ने जारी किए थे जातिगत जनगणना के आंकडे़

बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आकंड़ें जारी किए थे. इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 36 फीसदी अत्यंत पिछड़ा, 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग, 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है. बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी की थी. बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है. अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 बताई गई है.