बिहार: हर परिवार का खोला जाएगा बैंक खाता

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खोला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली 35 योजनाओं का क्रियान्वयन इन खातों के माध्यम से होगा.

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 41वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता अवश्य खोला जाएगा. राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली 35 योजनाओं का क्रियान्वयन इन बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा.

मोदी ने कहा कि राज्य में बैंकिंग सेवाओं के व्यापक विस्तार के लिए चाले वित्त वर्ष के दौरान 14 हजार से अधिक बैंकिंग केन्द्र शुरु किये जायेंगे. इन 14 हजार केंद्रों में बैंक शाखाएं, अति लघु शाखायें और बैंक सुविधायें प्रदान करने वाले बैंक प्रतिनिधि सभी शामिल हैं.

बैठक में लिये एक प्रमुख निर्णय के संबंध में मोदी ने बताया कि राज्य में 50 हजार रुपये तक का कृषि रिण लेने के लिए अब भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र और एक लाख रुपये तक का कर्ज लेने पर कुछ गिरवी रखने की दरकार नहीं पड़ेगी.

उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में चालू वित्त वर्ष में 419 नई बैंक शाखाएं और 1866 नये एटीएम लगेंगे. वर्तमान में राज्य में 4882 बैंक शाखायें और 2145 एटीएम हैं. इसके अलावा पांच हजार से अधिक आबादी वाले 1695 गांवों की पहचान की गयी है जहां अति लघु बैंक शाखाएं खुलेंगी. शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में रेहड़ी वाले, दिहाडी मजूदर और फेरी वालों को बैंक सुविधा दिलाने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि रेहडी वाले, दिहाडी मजूदर और फेरी वालों के भी खाते खोले जायेंगे और उन्हें डेबिट कार्ड दिया जाएगा.

मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये जायेंगे. उन्होंने कहा 1600 से अधिक आबादी वाले 12258 गांवों की पहचान की गयी है जहां बैंक प्रतिनिधि नियुक्त किये गये है अथवा किये जा रहे हैं. अब तक राज्य में 9206 बीसी नियुक्त हो चुके हैं.

राज्य में बीते वर्ष की तुलना में रिण जमा अनुपात में संतोषजनक प्रगति का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) की तुलना में 2012-13 में रिण वितरण में बैंकों द्वारा 35 प्रतिशत की बढोतरी हुई है. अप्रैल-जून 2011 में 5270 करोड रुपये रिण बांटे गये जबकि अप्रैल-जून 2012 में यह राशि 7126 करोड रुपये हो गयी. इस अवधि में साख जमा अनुपात 38.30 प्रतिशत रहा.