बिचौलियों के विरुद्ध अभियान चलकार कड़ी कार्रवाई की जाए: नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने में बाधक बिचौलियों के विरुद्ध अभियान चलकार कडी कार्रवाई की जाए.

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में पटना जिला को दिये गये टास्क के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुये नीतीश ने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने में बाधक बिचौलियों के विरुद्ध अभियान चलकार कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर बिचौलियों को बर्दाश्त नहीं करेगी. बिचौलिये योजनाओं की सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने में बाधक है.

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को निर्देश दिया कि संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिचौलियों को गिरफ्तार करें तथा उनपर कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि बिचौलियों के साथ जुड़े सरकारी कार्यालय के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को भी पकड़कर उन्हें भी दंडित करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि ट्रांसफार्मर बदलने में बिजली विभाग के सहायक अभियंता एवं जुनियर अभियंता के द्वारा यदि उपभोक्ताओं से राशि वसूली जाती है तथा ट्रैक्टर का भाडा लिया जाता है, तो ऐसे भ्रष्ट सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं बिचौलियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुये उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की कार्रवाई करें.

उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में प्रमण्डलीय स्तर पर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चत करें ताकि उपभोक्ता ट्रांसफर्मर से संबंधित एवं नाजायज वसूली से संबंधित सीधे शिकायत दर्ज करा सकें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षी अधीक्षकों को यह निर्देश दिया कि ट्रांसफर्मर बदलने में उपभोक्ताओं से बिजली विभाग के कर्मियों या बिचौलियों के द्वारा उपभोक्ताओं से नाजायज राशि वसूल किये जाने की शिकायत मिलने पर छापेमारी कर भ्रष्ट कर्मियों एवं बिचौलियों को पकडकर कठोर कानूनी कार्रवाई करें.

उन्होंने आरक्षी अधीक्षकों को निर्देश दिया कि लोगों को ट्रासंफर्मर से संबंधित शिकायत करने हेतु प्रोत्साहित करें. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि समेकित बाल विकास परियोजना के मार्गदर्शिका में सुधार लाएं. आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की सुनवाई अब जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त नहीं करें, इसका दायित्व विभागीय पदाधिकारियों को दिया जाए. इसके लिए आवश्यक हो तो मार्गदर्शिका में संशोधन का मामला कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए लाया जाए.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन वितरण के लिये पंचायत स्तर पर कैम्प लगाया जाए. इसके साथ साथ बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिये स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किये जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग बहुत बीमार है तो हेल्थ कैम्प में उनका परीक्षण कराकर उन्हें दवा मुहैया करायें तथा पेंशन की राशि भी सुलभ कराएं. पेंशन राशि वितरण की विडियोग्राफी भी करायी जाए. इसका प्रचार डिग्गी पिटवाकर पंचायत में करायी जाए.

उन्होंने बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिये प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी एक साथ बैठकर भूमि विवाद मामलों को निष्पादन करें. बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.