बिहार में बिजली कीमतों में बढ़ोतरी से हंगामा

बिहार की जनता को गर्मी से पहले सरकार की तरफ से तगड़ा झटका लग सकता है. ये झटका लोगों को बिजली की नई दरों से लगेगा. बिजली नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 55 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी को मंजूरी दे दी है. वहीं, बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने जमकर हंगामा किया. हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यह अंतिम फैसला नहीं है. सरकार इस पर विचार करेगी.

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी से हुई राजस्व की कमी की भरपाई नीतीश सरकार बिजली के कीमतों में बढ़ोतरी कर पूरा करना चाहती है. हालांकि आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी के मुताबिक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बिजली की दर में 55 फीसदी तक का इजाफा हो जाएगा. पिछले कुछ समय से बिजली की दर बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन इतना ज्यादा इजाफा का किसी को अंदाजा नहीं था.

आयोग के अध्यक्ष नेगी ने कहा कि बिजली की दरों को पिछले सालों में हुए घाटे को देखते हुए 75 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आयोग ने दरों को अन्य राज्यों की बिजली रेट का अध्ययन करने के बाद 55 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है.

बिहार में पहली बार इतनी ज्यादा वृद्धि
बिहार में पहली बार बिजली की दरों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है. इससे पहले बिहार में कभी भी एक बार में 55 फीसदी की वृद्धि नहीं की गई. बोर्ड ने यह फैसला 2016- 17 में हुए राजस्व घाटे को देखते हुए लिया है. बिजली की नई दरें एक अप्रैल 2017 से लागू होंगी. विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुई राज्य सरकार नियामक बोर्ड की मंजूरी में कटौती कर सकती है. हालांकि माना जा रहा है कि सरकार 20 से 25 प्रतिशत तक बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है.

शहर और गांव के लिए अलग-अलग होगी दर
बिहार सरकार ने कहा है कि वह एक दो दिनों में बिजली कि दरों का ऐलान विधानसभा में करेगी, जिसमें शहरी, ग्रामीण, कृषि और इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग प्रावधान होंगे. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में कहा कि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में जो बढ़ोतरी की है, उसमें सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी नहीं दी गई है. सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि अब सब्सिडी बिजली कंपनी की बजाय सीधे उपभोक्ता को दी जाएगी. सरकार जल्दी ही इसकी घोषणा करेगी. बिजली की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. माना जा रहा है कि सब्सिडी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को 20 से 25 फीसदी बिल ज्यादा भरना होगा.