बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 100 फीसदी किए जाने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के पुनरीक्षित वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता इस वर्ष एक जनवरी से 90 प्रतिशत से बढाकर 100 प्रतिशत किये जाने को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तर्ज पर महंगाई भत्ता में इस वृद्धि से राजकोष पर 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 55228 चापाकलों के निर्माण और निर्मित चापाकलों के अगले पांच वर्षों तक रखरखाव और मरम्मत के लिए 25868.961 लाख रुपये की योजना को भी हरी झंडी दे दी. उन्होंने बताया कि इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विधायक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पांच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम इलाके में प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद इलाकों में प्रति वार्ड दो और नगर पंचायत इलाके में प्रति वार्ड एक तथा विधान पार्षदों की सिफारिस पर प्रति सदस्य सौ नए चापाकल लगाए जाएंगे.
कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 9 जिलों के बसवाटों में सौर उर्जा चालित पम्प और 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा उनके अगले पांच वर्षों तक रख-रखाव के लिए 7457 लाख रुपये की राशि की योजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी है.