बिहार सरकार ने राज्य में 6000 करोड़ रुपये के कथित मनरेगा घोटाले की सीबीआई से जांच कराने से सोमवार को इनकार कर दिया.
बहुचर्चित मनरेगा की कथित अनियमितता के संबंध में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी सीबीआई से जांच कराने से इनकार कर दिया. मिश्रा ने कहा कि मनरेगा में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच करने में राज्य की एजेंसियां पूरी तरह से सक्षम है. सीबीआई से जांच कराने की कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी.
इससे पहले विधानसभा में विपक्ष द्वारा मनरेगा घोटाले पर लाये गये प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था सेंटर फोर इनवायर्नमेंट एंड फूड सिक्योरिटी (सीइएफएस) ने नमूना आधारित सर्वे पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं.
उन्होंने एनजीओ द्वारा नमूना सर्वे के अंकेक्षण के मकसद पर पर भी सवाल उठाया. सदन में सीबीआई जांच के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दिया.