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BSSC पेपर लीक मामला, सत्तापक्षीय नेताओं के नाम उछलने से खलबली...

बिहार में बीएसएससी पेपर लीक मामले के बाद अब एएनएम की बहाली में सिफारिश करने वालों में सत्तापक्ष के नेताओं के नाम आने से बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा किया. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

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बिहार एसएससी
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बिहार में बीएसएससी पेपर लीक मामले के बाद अब एएनएम की बहाली में सिफारिश करने वालों में सत्तापक्ष के नेताओं के नाम आने से बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है. एसआईटी ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव परमेश्वर राम से पूछताछ के बाद जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उसमें महागठबंधन सरकार के कई मंत्री और नेता शामिल हैं. विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा किया. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नए खुलासे में कहा कि स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के ओएसडी शंकर प्रसाद ने बसंती कुमारी के लिए सिफारिश की. उन्होंने कहा कि ओएसडी का मोबाईल बिहार सरकार के वेबसाईट पर उपलब्ध है. उसी नम्बर से ओएसडी ने एक नहीं तीन-तीन उम्मीदवारों के लिए बार बार फोन किया. ऐसे स्थिति में परमेश्वर राम की मजाल नहीं है कि वे तेजप्रताप यादव के ओएसडी की सिफारिश को नजरअंदाज करें. ऐसे में स्वाभाविक है कि इंटरव्यू में 15 में 15 नम्बर दिया जाएगा.

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बीजेपी ने तमाम मंत्रियों के बर्खास्तगी की मांग की
गौरतलब है कि बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है. सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिए हैं. वे सरकार द्वारा इसके तात्कालिक और निष्पक्ष जांच की बात कहते हैं. साथ ही वे इस मामले को सीबीआई से कराने की बात भी कहते हैं.

सरकार में मंत्री और राजद नेताओं का आया है नाम
इस बीच नीतीशंकुमार मंत्रिमंडल में शामिल कृष्ण नंदन वर्मा और आलोक मेहता के साथ-साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम भी एएनएम बहाली की सिफारिश करने वालों में सामने आया है. इस पर मंत्री कृष्णनंदन वर्मा कहते हैं कि वे पेपर लीक मामले में शामिल नहीं हैं. एएनएम की बहाली में पैरवी करना अलग मामला है. जन प्रतिनिधि होने के नाते सार्वजनिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं. मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में कई बार पैरवी करनी पडती है.

बीजेपी देना चाहती है तूल
प्रदेश की विपक्षा पार्टी बीजेपी इसी मामले को तूल देना चाहती है. उनका कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव की मोबाईल की जांच में पैरवी के बहुत सारे एसएमएस सामने आये हैं. बीजेपी का कहना है कि मंत्रियों का फोन जाने का मतलब ही नियम तोड़ना है. नहीं तो एसएमएस की क्या जरूरत थी. वे इस मामले में गहराई से जांच की बात कहते हैं.

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