बिहार के बजट में शिक्षा, सड़क को प्रमुखता

बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य के लिए वर्ष 2013-14 का बजट पेश किया. इस बजट में कुल 92 हजार 87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 13 हजार 401 करोड़ रुपये ज्यादा है. इस बजट में सबसे अधिक शिक्षा पर जोर दिया गया है.

बिहार विधानसभा में पेश बजट में गैर योजना व्यय का बजट अनुमान 53,081 करोड़ रुपये जबकि राज्य योजना मद में 34,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है.

वित्त मंत्री ने बजट में कहा है कि वर्ष 2013-14 में बुनियादी सुविधाओं सहित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जबकि निजी उद्योग लगाने वाले को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा के क्षेत्र में बजट का करीब 15 प्रतिशत 5,197 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है जबकि ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 1,736 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अतिरिक्त ऊर्जा के लिए 1,790 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि कृषि के क्षेत्र में 2,176 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

मोदी ने बजट में बेगूसराय और मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा है तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 52 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल और पोशाक दिए गए हैं. वर्ष 2013-14 में साइकिल और पोशाक योजना के लिए 1,189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बजट में तिपहिया वाहन, टैक्सी, मैक्सी व्यावसायिक वाहन महिला के नाम पर निबंधित होने तथा उसी महिला या अन्य महिला द्वारा चलाए जाने पर पथकर में शत प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है. राज्य में अगरबत्ती से संबंधित कुटीर उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए बिना सुगंध वाली अगरबत्ती को कर मुक्त किया जाएगा जबकि कुरथी, मटर और राजमा को भी कर मुक्त करने का प्रावधान किया गया है.

बजट भाषण में मोदी ने देशी तथा विदेशी शराब पर अधिभार अधिरोपण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव देने की बात कही तो बीड़ी और बीड़ी के निर्माण में प्रयोग होने वाले तंबाकू पर 13 प्रतिशत की दर से तथा तम्बाकू उत्पादों पर 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 30 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किए जाने का प्रस्ताव दिया है.