आईटी इंजीनियर दूर करेंगे जीएसटी नेटवर्क की समस्याएं : सुशील मोदी

जीएसटी के नेटवर्क में हो रही गड़बड़ि‍यों को ठीक करने के लिए अब स्थायी रूप से आईटी इंजीनियर तैनात होंगे. क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री समूह की बंगलुरू में आयोजित चौथी बैठक में इंफोसिस के चेयरमैन नन्दन निलकेनी से मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इंफोसिस की ओर से पिछले दो सप्ताह में सौ नए आईटी इंजीनियर सहित कुल 621 इंजीनियर नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए तैनात किए गए हैं. बिहार सहित सभी राज्यों में जीएसटी नेटवर्क में आ रही समस्याओं के समाधान व समन्वय के लिए स्थायी आईटी इंजीनियर की नियुक्ति की गई है.  

मोदी ने जीएसटीएन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सितम्बर की तुलना में अक्टूबर में राजस्व संग्रह में करीब 2 हजार करोड़ की वृद्धि हुई है. सितम्बर में जहां पूरे देश  में 93,141 करोड़ वहीं अक्टूबर में 95,131 करोड़ राजस्व का संग्रह हुआ है. अगस्त में राज्यों के राजस्व की औसत कमी जहां 28.4 प्रतिशत (12,208 करोड़) थी वहीं अक्टूबर में यह घट कर 17.6 प्रतिशत (7,560 करोड़) हो गई है. यह दर्शाता है कि जीएसटी धीरे-धीरे स्थायित्व प्राप्त कर रहा है जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हो रही है.

मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की गुवाहाटी बैठक में 200 से अधिक रोजमर्रे की चीजों पर कर की दर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत कर देने के बाद जहां करों की दर से संबंधित 80 प्रतिशत मामले सुलझ गए हैं. वहीं अब जोर प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर है. इंफोसिस के चेयरमैन सहित उनकी पूरी टीम ने आश्वस्त किया है कि रिटर्न फॉर्म, एचएसएन कोड, इनवॉयस मैचिंग आदि की जटिलताओं को भी शीघ्र ही दूर कर दिया जायेगा.