बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होतीं नजर नहीं आ रहीं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार की सुबह लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की. सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद अब जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही है. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव और उनके परिवार पर हमला बोला है.
सुशील मोदी ने कहा है कि लालू यादव का ये मामला जमीन के बदले नौकरी देने से संबंधित है. सबसे पहले लालू यादव की ही पार्टी के शिवानंद तिवारी और ललन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि तब सरकार में लालू यादव मंत्री थे और इस कारण मामले की जांच शुरू नहीं हो पाई थी.
सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव ने रेलवे के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जमीन के बदले नौकरी का मामला सामने आया था. उन्होंने कहा कि इसके बाद 2017 में मैंने प्रमाण के साथ इस मामले को उठाया था जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी. सुशील मोदी ने कहा कि शायद अब सीबीआई को और जानकारी मिली होगी इसलिए छापेमारी चल रही है.
उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार के अन्य लोगों को भी घेरते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के पास 131 भूखंड और 30 से ज्यादा मकान और लगभग इतने ही फ्लैट हैं. सुशील मोदी ने कहा कि क्या लालू यादव और उनका परिवार ये बता सकता है कि 35 साल के राजनीतिक कॅरियर में उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई.
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि लालू यादव, उनकी पत्नी, उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले ही बेल पर हैं. उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव के भ्रष्टाचार पर एक किताब लिखी हैं 'लालू लीला'. इस किताब में चारा घोटाले से लेकर नौकरी के बदले जमीन घोटाले तक, लालू यादव के घोटालों का सच लिखा है. सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव का भ्रष्टाचार से चोली-दामन का साथ हैं.
उन्होंने कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजा भी काट रहे हैं. सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी, उनके परिवार और पार्टी के नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूं- जैसी करनी, वैसी भरनी. गौरतलब है कि सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित कई जगह छापेमारी की. आरजेडी के कार्यकर्ता सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं.