पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की याद में आयोजित ‘कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड’ इस बार बिहार के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को मिला है. कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस सरकारी स्तर पर प्रशासनिक सुधार के लिए नए नए प्रयोग के लिए पुरस्कार देती हैं. इसी कड़ी में नवाचारी प्रयोग के रूप में इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को ‘कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड’ प्रदान किया गया है. डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सेंटर, नई दिल्ली द्वारा स्थापित यह पुरस्कार प्रशासन में नवाचारी प्रयोगों के लिए दिया जाता है.
आम लोगों की शिकायतों का नियत समय-सीमा में सुनवाई एवं निवारण के अस्त्र के रूप में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नित्य नये आयाम स्थापित कर रहा है. 20 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया. डॉ. प्रतिमा ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए बतलाया कि अधिनियम के प्रति आम लोगों के द्वारा जताये गये विश्वास से काफी प्रेरणा मिली है और इसकी उपयोगिता को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
डॉ. प्रतिमा ने बताया कि यह अधिनियम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन और आम जन की शिकायतों के त्वरित निवारण की उनकी सोच का मूर्त रूप है, जिसके उदेश्यों को हासिल करने का पूरी तत्परता से प्रयत्न किया जा रहा है. यह पुरस्कार इस अधिनियम को जनोपयोगी बनाने में राज्य भर में लगी पूरी टीम के मेहनत और कार्य निष्ठा का प्रतिफल है.
उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अब तक 2.67 लाख से अधिक परिवाद प्राप्त हुए हैं जिनमें 2.41 लाख से अधिक परिवादों का प्रभावी ढंग से निष्पादन किया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन हैं.