मिड-डे मील: आखिरकार आरोपी प्रिंसिपल मीना कुमारी गिरफ्तार

बिहार के सारण जिले के एक सरकारी विद्यालय में मिड डे मील भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी, विद्यालय की प्रिंसिपल मीना कुमारी को छपरा से गिरफ्तार कर लिया गया. घटना के बाद से ही वह फरार चल रही थी.

सारण जिले के पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मीना छपरा आने वाली हैं. पुलिस और विशेष जांच दल की संयुक्त कार्रवाई में पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा.

फरार चल रही मीना कुमारी के गंडामन स्थित आवास पर सुबह ही कुर्की जब्ती संबंधित इश्तेहार चिपकाया गया था. पुलिस के आवेदन पर न्यायालय ने मंगलवार को इश्तेहार जारी कर दिया था.

गौरतलब है कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार देर शाम प्रिंसिपल के घर पहुंचकर घर की गहन तलाशी ली थी. सूत्रों के अनुसार वहां से टीम के लोगों ने कई संदिग्ध चीजें जांच के लिए उठाई हैं.
फरार चल रही मीना देवी के गंडामन स्थित आवास पर सुबह ही कुर्की जब्ती संबंधित इश्तेहार चिपकाया गया था. पुलिस के आवेदन पर न्यायालय ने मंगलवार को इश्तेहार जारी कर दिया था.

गौरतलब है कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार देर शाम प्रिंसिपल के घर पहुंचकर घर की गहन तलाशी ली थी. सूत्रों के अनुसार वहां से टीम के लोगों ने कई संदिग्ध चीजें जांच के लिए उठाई हैं.

उल्लेखनीय है कि सारण व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पुलिस ने प्रिंसिपल मीना कुमारी की गिरफ्तारी के लिए वारंट देने की प्रार्थना की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सोमवार को वारंट जारी कर दिया.

धर्मसती गंडामन गांव में स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 16 जुलाई को मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई, जबकि रसोइया और 24 बच्चे अभी भी बीमार हैं. इस मामले की एक प्राथमिकी गंडामन गांव के अखिलानंद मिश्र ने मशरख थाने में दर्ज करवाई है, जिसमें प्रिंसिपल मीना कुमारी और अन्य को आरोपी बनाया गया है.

घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद कुमार और प्रमंडलीय आयुक्त शशिशेखर शर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसमें प्रिंसिपल की भूमिका को आपराधिक लापरवाही करार दिया गया था.