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पुलिस जवानों की बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी हो: नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और उस दिन तक प्रदेश में पुलिस जवानों को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएं.

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नीतीश कुमार
नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और उस दिन तक प्रदेश में पुलिस जवानों को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएं.

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बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित पुलिस परेड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि पटना में आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन तक प्रदेश में सिपाही बहाली को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए.

नीतीश ने पुलिस बल में रिक्तियां समय पर भरे जाने की आवश्यक्‍ता जताते हुए कहा कि बढती आबादी के अनुसार प्रति एक लाख की आबादी पर कम से कम 125 पुलिस बल होने चाहिए.

उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन अपराध के बदले तरीके के मद्देजर पुलिस को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा. इसके लिए प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण और अस्त्र-शस्त्र की आवश्यक्ता हो तो उसे पूरा किया जाना चाहिए.

नीतीश कुमार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अभयानंद से कहा कि इसके लिए कार्य योजना तैयार कर उनके निर्माण में तेजी लायी जाये और धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी. उन्होंने कहा कि समाज की जागरूकता, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया की बढती सक्रियता के कारण पुलिस की कार्यशैली, गतिविधि और व्यवहार पर उनकी नजर रहती है. ऐसे किस प्रकार से काम किया जाए यह भी सोचना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि विज्ञान के विकास को देखते हुए आपराधिक मामलों के अनुसंधान में नई तकनीक की मदद लेनी होगी. पिछले कुछ वषरे में बिहार में अनुसंधान के मामले में वैज्ञानिक तौर तरीकों पर जोर दिया गया है और विधिक प्रयोगशालाओं में उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं और वहां अनुसंधानकर्ताओं की बहाली की गयी है जिससे पुराने लंबित मामलों का निपटारा हुआ है.

उन्होंने बिहार पुलिस सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाए जाने पर जोर देते हुए राज्य के गृह विभाग के प्रधानसचिव से इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करने को कहा.

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