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NEET-JEE विवाद: बिहार के मंत्री जय सिंह बोले- छात्र डरें नहीं, बेफिक्र होकर परीक्षा दें

मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि मैं छात्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने परीक्षा के लिए उचित इंतजाम किए हैं. महामारी के दौरान इससे बचने के जो भी तरीके हो सकते हैं उन सब का पालन किया जा रहा है.

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 NEET और JEE परीक्षा को लेकर तनाव में छात्र (फाइल फोटो)
NEET और JEE परीक्षा को लेकर तनाव में छात्र (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • छात्र परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे हैं
  • छात्रों को डरने की जरूरत नहीं: जय कुमार सिंह
  • 'बिहार सरकार ने परीक्षा के लिए उचित इंतजाम किए'

कोरोना काल में NEET और JEE की परीक्षा कराने का फैसला सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. विपक्ष और छात्र परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह ने छात्रों से कहा है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. बिहार सरकार ने परीक्षा के लिए उचित इंतजाम किए हैं. 

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जय कुमार सिंह ने कहा कि मैं छात्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने परीक्षा के लिए उचित इंतजाम किए हैं. महामारी के दौरान इससे बचने के जो भी तरीके हो सकते हैं उन सब का पालन किया जा रहा है. नीतीश सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि वह बेफिक्र होकर परीक्षा दें. बिहार सरकार ने उनके लिए पूरी व्यवस्था की है.

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उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को तनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार उनके साथ खड़ी है. बिहार सरकार के अधिकारी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि मेडिकल की परीक्षा देने आ रहे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो. जय कुमार सिंह कहते हैं कि परीक्षा केंद्र पूरी तरीके से सैनिटाइज होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा. 

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बता दें कि NEET की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है. जबकि JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है. कोरोना काल में होने वाली परीक्षा को लेकर छात्र तनाव में हैं. उनकी मांग है कि सरकार एग्जाम को स्थगित करे.

उधर, NEET और JEE परीक्षा के बहाने विपक्षी एकजुट हो रहा है. 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे NEET और JEE परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इन सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वे NEET और JEE परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. 

 

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