नीति आयोग CEO ने बिहार को बताया पिछड़ेपन की वजह, तो बिफरी JDU-RJD

बिहार की राजनीति में धुर विरोधी आरजेडी और जेडीयू अब एक हो गए हैं. पिछले कुछ घंटों के अंदर बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है कि अब यह दोनों विरोधी पार्टियां एक ही स्वर में एक ही बात कह रही हैं.

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सोमवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आयोजित प्रथम खान अब्दुल गफ्फार खान मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए बयान दे दिया कि भारत के पिछड़ेपन की वजह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का पिछड़ापन है.

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान की खबर जैसे ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में पहुंची सभी पार्टियां, चाहे वह सत्ता पक्ष से हों या फिर विपक्ष से एक साथ एक स्वर में अमिताभ कांत के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखे.

तेजस्वी यादव ने क्या कहा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अमिताभ कांत पर हमला करते हुए कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना है. तेजस्वी ने कहा कि नीति आयोग के सीईओ के बयान से यह साफ प्रतीत होता है कि नीति आयोग के अधिकारी देश की सामाजिक और आर्थिक जमीनी हकीकत से एकदम अनजान हैं और यही कारण है कि अभी तक नीति आयोग ने सिर्फ बहानेबाजी और समस्याएं गिनवाने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है.

तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमिताभ कांत के बयान से यह भी साबित हो गया है कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल की धज्जियां उड़ा दी हैं. तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन का चेहरा केवल प्रचार, प्रभाव और पीआर की बैसाखियों पर ही टिका है.

तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि जब बिहार के कोटे से केंद्र सरकार में 7 केंद्रीय मंत्री हैं और प्रदेश में भी बीजेपी के साथ 10 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं तो इसके बावजूद भी बिहार पिछड़ा क्यों है?

जेडीयू ने भी की बयान की निंदा

वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अमिताभ कांत पर हमला किया है और कहा है कि उनका बिहार को लेकर बयान हैरत पैदा करता है. पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक ने बिहार के विकास गति की प्रशंसा की है.

अमिताभ कांत पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि उनकी शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई है और इस वजह से उन्होंने दिल्ली से हटकर दूसरे राज्यों की स्थिति और उन राज्यों के सामने मौजूद परिस्थितियों का आंकलन नहीं किया है.