दहेज प्रथा पर नीतीश का हल्ला बोल, 21 जनवरी को फिर बनेगी मानव श्रृंखला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी और दहेज प्रथा को रोकने के लिए कड़े फैसले लिए हैं. मंगलवार सुबह नीतीश कुमार ने अपना ब्लॉग ट्वीट किया जिसमें इन अभियानों को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई. नीतीश ने कहा कि मेरा मानना है कि दहेज एवं बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक कुरीति है, जिसे जड़ से मिटाना जरूरी है.

नीतीश ने एक बार फिर शराबबंदी के अभियान के तहत जो मानव श्रृंखला बनाई थी, उसे एक बार फिर दहेज प्रथा अभियान के लिए दोहराने की बात की है. नीतीश ने लिखा कि पिछली बार शराबबंदी के पहले भी अभियान चलाया गया था और शराबबंदी के बाद भी अभियान चलाया गया. जो मानव श्रृंखला 21 जनवरी 2017 को शराबबंदी एवं नशामुक्ति के लिये बनी थी, वैसी ही मानव श्रृंखला फिर 21 जनवरी 2018 को दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ बनायी जाये जो जन भावना का प्रकटीकरण होगा.

मेरा मानना है कि दहेज एवं बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक कुरीति है, जिसे जड़ से मिटाना जरूरी है।https://t.co/NK2LSwXTpn

— Nitish Kumar (@NitishKumar) January 16, 2018

दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान की जानकारी देते हुए ब्लॉग में नीतीश ने लिखा कि जीविका परियोजना के तहत राज्य में 10 लाख स्वयं सहायता के गठन का लक्ष्य है, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी. अब तक महिलाओं के 6 लाख 70 हजार स्वयं सहायता समूह गठित कर लिए गए हैं, जिसमें 78 लाख 20 हजार परिवार आच्छादित हुए हैं.

शराबबंदी का किया गुणगान

अपने ब्लॉग में नीतीश ने बार-बार अपनी सरकार के शराबबंदी के फैसले को सराहा. उन्होंने लिखा कि हमने 01 अप्रैल 2016 से क्रमबद्ध ढंग से शराबबंदी लागू किया और उसके चार दिन बाद 05 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू किया. ये बापू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है.

वर्ष 2015 के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो महिला अपराध में बिहार का 26वां स्थान है, पर दहेज मृत्यु के दर्ज मामलों की संख्या में हमारे प्रदेश का स्थान देश में दूसरा है. राज्य के प्रत्येक 10 में से 4 लड़कियों का विवाह बालपन में ही हो जाता है, जिसके कारण 15 से 19 आयु वर्ग की 12.2 प्रतिशत किशोरियां मां बन जाती हैं या गर्भावस्था में रहती हैं.

आंकड़ों में समझाया महिला सशक्तिकरण

बच्चे को जन्म देने के दौरान, 15 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की मृत्यु की संभावना 20 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं की अपेक्षा पांच गुना अधिक होती है. हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण के लिये काफी उपाय किये हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने पर काम किया गया. हमने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में आधी आबादी के बराबर उन्हें पचास प्रतिशत आरक्षण दिया.