शराबबंदी से राजस्व को नुकसान नहीं: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री के मुताबिक शराबबंदी के सिवाए कोई विकल्प नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब की दूकान पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद उसका रास्ता निकालने में राज्य सरकारें ही मदद कर रही हैं. नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी के अलावा कोई रास्ता नहीं है. जब तक राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं होती तब तक कोई न कोई रास्ता निकलता रहता है.

नीतीश का मानना है कि बिहार में शराबबंदी का असर कई राज्यों पर पड़ा है. कोई राज्य दुकानें कम खोलने की कोशिश कर रही है तो कोई सरकारी दुकान से शराब बेचने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हाइवे पर शराब बंद किया जाए, लेकिन लोग दुकान को अंदर ले जा रहे हैं. ये कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह बंद करना ही सही होगा.

नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व को भी कोई नुकसान नहीं होता है. बिहार का राजस्व जितना 15-16 में था लगभग उतना ही 16-17 में भी है. इस दौरान राज्य में शराबबंदी तो हुई ही नोटबंदी भी हुई. नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर रजिस्ट्री ऑफिस पर पड़ा. इसके बावजूद उतना ही राजस्व आ जाना बड़ी बात है.

उन्होंने कहा कि यह लोगों का भ्रम है कि शराबबंदी से बिहार को 5 हजार करोड़ के राजस्व की हानि हूई बल्कि शराब पर बिहार की जो जनता प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ की शराब खरीदती थी उनका पैसा भी बचा. ये पैसा किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में आता ही है. नीतीश कुमार का मानना है कि सबको इस पर ध्यान देना चाहिए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो सभी मुख्यमंत्रियों को सलाह देते हैं कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करें. यह एक समाजिक क्रांति है, बड़ा कदम है, हिम्मत की बात है. उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में शराबबंदी की सलाह वो उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया था और अभी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह देंगे की वो अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करें.