चिराग पासवान की पार्टी के सांसद चंदन सिंह नीतीश से मिले, कयासबाजी शुरू

लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान को भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य पर भरोसा ना हो, मगर उन्हीं की पार्टी के सांसद चंदन सिंह को नीतीश कुमार के विकास के काम पर पूरा भरोसा है.

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो 36 का आंकड़ा है वह जगजाहिर है. मगर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद चंदन सिंह को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है.

नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के सांसद चंदन सिंह ने रविवार को पटना में नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की. एलजेपी सांसद से नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाए जाने लगी हैं.

ऐसे में, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अशरफ अंसारी ने इस मुलाकात को लेकर जो बयान जारी किया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार के विकास कार्यों को नहीं मानते हों मगर चंदन सिंह को अपने क्षेत्र के विकास के लिए नीतीश कुमार पर भरोसा है.

एलजेपी नेता अशरफ अंसारी ने कहा, “चंदन सिंह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार से मिले होंगे. इस मुलाकात को लेकर कोई सियासी कयास लगाने की जरूरत नहीं है. लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है.” 

चंदन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार पर विकास कार्यों को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाते हो मगर उन्हीं के पार्टी के सांसद को जिस कुमार पर विकास के काम को लेकर पूरा भरोसा है. 

जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, “चंदन सिंह के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ऐसे लोगों को करारा जवाब मिल गया है जो यह आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार विकास के कार्यों को लेकर पक्ष और विपक्ष में भेदभाव करते हैं. विकास कार्यों को लेकर चंदन सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से तब हुई है जब उन्हीं के पार्टी के मुखिया चिराग पासवान आरोप लगाते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र जमुई में कोई विकास नहीं हुआ है और कई अवसर पर कहां है कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं है.” 

ये भी पढ़ें

• CPI में विवाद के बीच जेडीयू नेता से मिले कन्हैया कुमार, अटकलें तेज
• बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न होने पर EC को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस