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पटना के मास्टर प्लान में भारत का नक्शा गलत, विभागीय कार्रवाई शुरू

बिहार की राजधानी पटना के मास्टर प्लान में भारत का नक्शा गलत दर्शाया गया. इस नक्शे में जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को देश की सीमा के बाहर दिखाया गया. मामले को बिहार नगर विकास विभाग ने गंभीरता से लेते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पटना, बिहार
पटना, बिहार

बिहार की राजधानी पटना के मास्टर प्लान में भारत का नक्शा गलत दर्शाया गया. इस नक्शे में जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को देश की सीमा के बाहर दिखाया गया. मामले को बिहार नगर विकास विभाग ने गंभीरता से लेते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बिहार के नगर विकास विभाग के सचिव बी राजेंद्र ने कहा कि उनके विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जिन लोगों की अनदेखी के कारण ऐसा हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बिहार नगर विकास विभाग द्वारा जारी पटना मास्टर प्लान में छपे इस नक्शे को अब वेबसाइट से हटा लिया गया है.

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बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पटना मास्टर प्लान में देश के नक्शे में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय भूभाग में नहीं दर्शाए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो आवश्यक कार्रवाई होगी.

केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि वेबसाइट पर जारी नक्शे को देखने का दायित्व राज्य सरकार का था, लेकिन उसने जरूरत नहीं समझी. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार की इस लापरवाही की वजह से सभी का सिर आज नीचा हुआ है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व बनता था कि उसमें दर्शाए गए किसी भी नक्शे को सार्वजनिक करने से पहले उसे देखा जाता.

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नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव जय सिंह ने बताया कि पटना मास्टर प्लान को बनाने वाली अहमदाबाद स्थित सेंटर फार इंवारनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी (सेप्ट) को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसकी ओर से आए जवाब में नक्शे को तुरंत हटाकर उसकी जगह भारत के पॉलिटिकल मैप को डाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि पहले जो नक्शा लगाया गया था उसके बारे में सेप्ट की ओर से यह दलील दी गई थी कि वह इंडिकेटिव था और उसमें कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी.

जयसिंह ने कहा कि सेप्ट के जवाब को स्वीकार किया जाए या नहीं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए इस बारे में विभागीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

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