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सुशील मोदी का आरोप- बिहार में गरीबों को नहीं मिल रहा है पेंशन और अनुदान का लाभ

निश्चय यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को महीनों से न तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा है और न ही अन्य सामाजिक योजनाओं का उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है.

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सुशील मोदी
सुशील मोदी

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निश्चय यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को महीनों से न तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा है और न ही अन्य सामाजिक योजनाओं का उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है.

योजनाओं से वंचित हैं लोग
सुशील मोदी ने कहा, 'बिहार के 63 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को पिछले 9 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है. वहीं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पिछले 1 साल से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभों से वंचि त किया जा रहा है.'

पेंशन और अनुदान को लेकर परेशान गरीब
मोदी ने कहा कि निश्चय यात्रा पर निकले नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि समाज के सबसे दबे-कुचले लोगों को पेंशन और अनुदान का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? मोदी ने बताया कि बिहार के 63 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों में से केवल 10% को ही अब तक पेंशन का भुगतान किया गया है जबकि 90% पेंशनधारी पिछले 9 महीने से लेकर 2 साल से पेंशन से वंचित है.

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बिहार सरकार के पास है पैसा लेकिन...
मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार से मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बैंकों में पड़ी हुई है मगर बिहार सरकार खाता खोलने की आड़ में लाखों पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान नहीं कर रही है.

केंद्र सरकार की योजना पर नहीं हो रहा अमल
मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार के दौरान शुरू की गई कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के सदस्यों की अंत्येष्टि के लिए दी जाने वाली ₹3000 की मदद भी पिछले 1 साल से बंद है. मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय और मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना की राशि पिछले 8 महीने से जिलों में उपलब्ध नहीं है.

शराबंबदी के बाद चरमराई आर्थिक स्थिति
मोदी का मानना है कि शराबबंदी के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और बिहार सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर पेंशन और अनुदान का भुगतान नहीं कर रही है.

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