रामविलास पासवान बोले- बिहार NDA में ऑल इज वेल, नीतीश ही हमारे नेता

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार राज्य में हमारे नेता हैं. उन्होंने जेडीयू नेता के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल नहीं होने के फैसले को भी ज्यादा तवज्जो नहीं देने की बात कही.

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रामविलास पासवान ने कहा, 'एनडीए में सब कुछ ठीक है. नीतीश कुमार हमारे नेता हैं. बहुत सारे निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए. उन्होंने (नीतीश) भी कहा है कि वह एनडीए में थे, हैं और रहेंगे और, मैं वहां मजबूती देने वाली शक्ति के रूप में हूं ही.'

यह पूछे जाने पर कि क्या वह कुमार को अपना रुख बदलकर मोदी सरकार में शामिल होने के लिए मनाएंगे, पासवान ने कहा, 'वह (कुमार) अपने फैसले करने में सक्षम हैं. इससे भी ज्यादा, समस्या कहां है जब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूरी तरह एनडीए के साथ हैं.'

पासवान से जब राज्य मंत्रिमंडल में लोकजनशक्ति पार्टी के नेताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया. एलजेपी के किसी नेता को आज हुए विस्तार में शामिल नहीं किया गया है जबकि उसके एक मात्र मंत्री पशुपति कुमार पारस लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं.

पासवान ने दावा किया, 'मैं आपको बताऊं, जब (नीतीश) कुमार ने एनडीए सरकार बनाई थी तो मैंने उनसे यह अनुरोध नहीं किया था कि वह पारस को मंत्री बनाएं क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है. उन्होंने (कुमार ने) ही जोर दिया था कि कुमार के अनुभव और वरिष्ठता के मद्देनजर उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में निश्चित ही लोजपा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए.' आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के 8 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है.

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के साथ जेडीयू की अप्रत्यक्ष रूप से तकरार सामने आई थी. इस बार मोदी सरकार में जेडीयू ने कोई भी मंत्री पद नहीं लिया है. इसके बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों-इशारों में जताते हुए कहा था कि पार्टी बीजेपी से नाराज है. उन्होंने कहा था, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि हम 3 सीटों की मांग कर रहे हैं जो सरासर गलत है.

पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी उम्मीद थी कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में जगह देगी मगर ऐसा नहीं हुआ.