सुशील मोदी का आरोप- बिहार में शराबबंदी पर 600 करोड़ किए गए खर्च

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से विफल करार दिया है. सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. लेकिन इतने कड़े कानून के बावजूद केवल 30 प्रतिशत शराबबंदी लागू हो पाई है.

शराबबंदी के बाद खुश हैं बिहार के लोग
सुशील मोदी का कहना है कि उत्पाद सचिव के के पाठक के विभाग से चले जाने के बाद राज्य में छापेमारी और गिरफ्तारी पूरी तरह से शिथिल हो गई है. लेकिन जनता दल यू मोदी के इस तर्क को नहीं मानता है. उसका कहना है कि सुशील मोदी का यह राजनैतिक बयान है, जबकि हकीकत सब देख रहे हैं कि बिहार के लोग शराबबंदी के बाद कितने खुशहाल हुए हैं.

5 अप्रैल से बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी
जेडीयू का कहना है कि कहीं मारपीट नहीं है. जनता दल यू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सुशील मोदी को विलाप करने की आदत है, उन्हें विलाप करने दीजिए. बिहार में 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है. शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार ने कड़े से कड़े कानून बनाए है. जिसके तहत करीब 15 हजार लोगों की गिरफ्तारी हुई और लाखों लीटर शराब बरामद किया गया.

हालांकि के के पाठक के विभाग से जाने के बाद इसमें कमी जरूर आई है. सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि एक जेडीयू नेता को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने के के पाठक को कुर्बान कर दिया. सुशील कुमार मोदी का कहना है कि नए उत्पाद आयुक्त आमिर सुबहानी के पास आधे दर्जन महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार है, ऐसे में वो शराबबंदी पर पूरा ध्यान कैसे दे पायेंगे.

'शराबबंदी के लिए कांग्रेस शासित राज्यों का दौरा नहीं किया'
सुशील मोदी ने यह भी सवाल उठाया कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस शासित राज्यों में शराबबंदी के लिए क्यों नहीं दौरा किया. उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और नेपाल से आने वाली तस्करी की शराब पर रोकने के लिए बात क्यों नहीं की? सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी के लिए छह सौ करोड़ रुपये उपकरण यंत्र और नए पदों के सृजन में खर्च हो रहे हैं. लेकिन नतीजा कुछ नहीं दिख रहा है.