scorecardresearch
 

राज्यसभा में उपसभापति के साथ जो हुआ, वह बिहार का अपमान: सुशील मोदी

सुशील मोदी ने कहा कि हरिवंशजी के साथ विपक्ष ने जो दुर्व्यवहार किया वो बिहार का अपमान है. हरिवंशजी जैसे शिष्ट व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करने के बावजूद आरजेडी ने खेद तक प्रकट नहीं किया.

Advertisement
X
सुशील कुमार मोदी
सुशील कुमार मोदी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रविवार को राज्यसभा में भारी हंगामा
  • उपसभापति के साथ हुआ दुर्व्यहार
  • सभापति ने 8 सांसदों को किया निलंबित

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ रविवार को हुए दुर्व्यवहार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार का अपमान बताया है. सुशील मोदी ने कहा कि हरिवंशजी के साथ विपक्ष ने जो दुर्व्यवहार किया वो बिहार का अपमान है. हरिवंशजी जैसे शिष्ट व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करने के बावजूद आरजेडी ने खेद तक प्रकट नहीं किया.

Advertisement

बता दें, रविवार को कृषि बिल पारित होने के दौरान राज्यसभा में कुछ सांसदों ने आसन की ओर पेपर फेंके, माइक को तोड़ दिया और रूल बुक फाड़ा गया. इस घटना पर सोमवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संज्ञान में लिया और कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था. विपक्षी सांसदों की ओर से उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था जिसे सभापति ने सोमवार को खारिज कर दिया. सभापति ने कार्रवाई करते हुए उन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया जो कल की घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए.

सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा, इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं. उपसभापति को धमकी दी गई. उनपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इसी के साथ 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया गया है. निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन शामिल हैं. 

Advertisement

कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खेदजनक बताया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रविवार को राज्यसभा में जो हुआ वह गलत है. ये विधेयक किसानों के हित में है. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एपीएमसी एक्ट हटाते वक्त बिहार विधानमंडल में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया था. विपक्ष के लोग सदन छोड़कर भाग गए थे, लेकिन हम कानून लेकर आए. अब इस कानून को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें

Advertisement
Advertisement