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शहीदों का अपमान करने वाले नीतीश के मंत्रियों पर देशद्रोह का केस

शहीदों का अपमान करने वाले नीतीश कुमार के दो मंत्रियों भीम सिंह और नरेंद्र सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. विवादित बयान पर पहले पार्टी ने नोटिस भेज दिया था और अब उनके खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.

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बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह
बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह

शहीदों का अपमान करने वाले नीतीश कुमार के दो मंत्रियों भीम सिंह और नरेंद्र सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. विवादित बयान पर पहले पार्टी ने नोटिस भेजा दिया था और अब उनके खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.

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दोनो मंत्रियों के अलावा सचिवालय डीएसपी मनीष कुमार के खिलाफ भी देशद्रोह मामला दर्ज कराया गया है. गौरतलब है कि दोनो मंत्रियों के शहीदों पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मचा था, जबकि डी एसपी शहीदों के शव आने के वक्त टीशर्ट पहनकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे.

सेना और पुलिस में लोग मरने ही जाते हैं
जब बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह से यह पूछा गया कि वे शहीदों के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हो सके. उन्होंने जवाब दिया, 'सेना और पुलिस में लोग मरने ही जाते हैं.' हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार के बाद भीम सिंह ने अपने बयान पर माफी मांग ली. दरअसल, भीम सिंह से जब एयरपोर्ट न जाने बारे में एक रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा, 'जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं. सेना में और पुलिस नौकरी किसलिए होती है. आप थोड़े ही शहीद होइएगा. लोग शहादत के लिए ही जाते हैं. यही उसकी भावना है.'

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कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह ने पाकिस्तान को दी थी क्लीनचिट!
नीतीश कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सैनिकों पर हुए हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी. यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति भी प्रकट कर दी. इसके बाद भी वे रुके नहीं और शहादत पर शर्मनाक बयान देने वाले मंत्री भीम सिंह के बयान को भी सही ठहराया. हद तो तब हो गई, जब उन्होंने शहीद विजय राय के परिवार के अनशन पर बैठने पर ही सवाल खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा था, 'पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ि‍त है, ये आतंकियों की कार्रवाई है. भीम सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही थी. उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया. शहीदों के परिवारों को अनशन नहीं करना चाहिए.'

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