नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएनएल लगाएगा 181 मोबाइल टावर

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान को और तेज किया जाएगा. इसके लिए नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में संचार तंत्र को मजबूत किया जा रहा है. विशेषकर नक्सल प्रभावित इलाकों के पुलिस थाना-चौकियों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी. केंद्र सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को इन क्षेत्रों में सार्वजनिक संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 181 मोबाइल टावर जल्द लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सड़क, रेल और अन्य जरूरी अधोसंरचनाओं के विकास तथा जनजीवन की सुरक्षा के उपाय भी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित यूनिफाइड कमांड की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएनएल को इन क्षेत्रों में सार्वजनिक संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 181 मोबाइल टावर लगाने का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा रायपुर से जगदलपुर होते हुए कोंटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की मदद लेने का भी निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेलमार्ग के निर्माण में भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी. विद्युत विहीन पुलिस थानों में सौर ऊर्जा प्रणाली से प्रकाश व्यवस्था के लिए चल रहे कार्यो की समीक्षा भी बैठक में की गई. कई दूरस्थ थानों में बिजली नहीं है, वहां सोलर लाइट लगाई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी मोर्चे पर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं. पहुंचविहीन थाना-चौकियों में सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं है. वहां रसद पहुंचाने, जवानों को लाने-ले-जाने के लिए दो-तीन और हेलिकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी. इससे बस्तर में विकास की गति बढ़ेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि सड़कों के निर्माण और मोबाइल कनेक्टिविटी से बस्तर में विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सुरक्षा के साथ विकास हो. नक्सली क्षेत्रों में सुविधा व संसाधन मुहैया कराने के लिए भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से चर्चा की जाएगी. एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि खुफिया तंत्र को भी मजबूत बनाया जाएगा. नक्सल विरोधी मुहिम में सूचना तंत्र का मजबूत होना जरूरी है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैठक में बारिश के दौरान भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. बारिश के बाद अभियान और तेज होगा. नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मदद ली जाएगी.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी. केंद्र सरकार हेलिकॉप्टर और दस बटालियन भेजेगी. बैठक में गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, केंद्र सरकार के सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार, राज्य शासन के मुख्य सचिव विवेक ढांड, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एके असवाल, पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.