नकद सब्सिडी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में संकल्प पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा में शनिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी के भुगतान संबंधी प्रावधान से राज्य को मुक्त रखने के सबंध में संकल्प पारित कर दिया गया.

वहीं इस मामले को लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया. विधानसभा में आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने संकल्प प्रस्तुत किया कि 'यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी के भुगतान संबंधी प्रावधान से छत्तीसगढ़ प्रदेश को मुक्त रखा जाए.'

संकल्प प्रस्तुत करने के दौरान मोहले ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के 51 जिलों में जनवरी 2013 से 27 योजनाओं में हितग्राहियों को कैश सब्सिडी ट्रांसफर की योजना लागू की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री प्रदाय के बजाय कैश सब्सिडी जारी करने की भी कार्ययोजना बनाई जा रही है.